CIC ने जारी किया आदेश, अब RTI के अधीन होगा BCCI !
डेस्क. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा।
आरटीआई मामलों में शीर्ष अपीली संस्था ‘सीआईसी’ ने इस निष्कर्ष को निकालने के लिए कानून, उच्चतम न्यायालय के आदेश, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट तथा युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की प्रस्तुतियों को देखा कि BCCI की स्थिति, प्रकृति और काम करने की विशेषताएं आरटीआई प्रावधान की धारा दो (एच) की जरूरी शर्तों को पूरा करती है।
BCCI को कार्रवाई के लिए मिला 15 दिन का समय
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने भी फिर से पुष्टि कर दी कि BCCI देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसके पास इसका लगभग एकाधिपत्य है।’
आचार्युलू ने कानून के अंतर्गत जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनकि सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारियों के तौर पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, सचिव और प्रशंसकों की समिति को निर्देश दिया। उन्होंने आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत सूचना के आवेदन प्राप्त करने के लिए BCCI को 15 दिन के अंदर आॅनलाइन और आफलाइन तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए।
BCCI ने आवेदक को नहीं दिए थे संतोषजनक जवाब
यह मामला उनके समक्ष तब प्रस्तुत हुआ जब खेल मंत्रालय ने आरटीआई आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिन्होंने उन प्रावधानों और दिशानिर्देशों को जानने की मांग की थी जिसके अंतर्गत BCCI भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश के लिए खिलाड़ियों का चयन कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘BCCI को आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। आरटीआई अधिनियम BCCI और उसके सभी संवैधानिक सदस्य क्रिकेट संघों पर लागू करना चाहिए।’
