अभी-अभी: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के लिए आया ये बड़ा फरमान, हो सकता है कुछ ऐसा

केंद्र सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार से जुड़े सूत्रों ने News18 को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ा 67 साल, वहीं हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 साल से बढ़ा कर 64 करने पर विचार किया जा रहा है.

गौर करने वाली बात यह भी है कि जजों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए संविधान में संसोधन की जरूरत होगी. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में संसोधन विधेयक पेश कर सकती है. सरकार इसमें उच्चतर अदालतों में जजों की भारी कमी का हवाला दे सकती है.

उच्चतर अदालतों में जजों की कमी को देखते हुए एक संसदीय समिति ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का अनुरोध किया था. विधि एवं कार्मिक मामलों पर गठित संसद की स्थाई समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि कोर्ट में पेंडिंग केस कम करने के लिए जजों के खाली पद को तत्काल भरा जाना चाहिए. इसने साथ ही कहा कि भविष्य में खाली होने सभी पद 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय दिशानिर्देशों के आधार पर ही भरे जाएं.

समिति ने इसके साथ ही मौजूदा जजों की उम्र सीमा बढ़ाने की सिफारिश करते हुए कहा है, ‘इससे मौजूदा जजों की सेवा विस्तार में मदद मिलेगा और जिससे जजों की कमी तुरंत दूर करने और पेंडिंग केसों को निपटाने में मददगार साबित होगा.’