पेट्रोल-डीजल और LPG के बाद अब दूध हुआ महंगा, ₹4 प्रति लीटर तक बढ़े दाम

 पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। गर्मियों के मौसम में पशु आहार की बढ़ती कीमतों के कारण मध्य प्रदेश के कई स्थानों में विक्रेताओं ने बुधवार से दूध के खुदरा दामों में दो से चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। विक्रेताओं के एक संगठन के अधिकारी ने यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश दूध विक्रेता महासंघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, भोपाल, जबलपुर और अन्य स्थानों में खुले दूध के खुदरा दाम में दो से चार रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है।

इंदौर में कितना हुआ रेट?

मथुरावाला ने बताया, ‘‘इंदौर में 60 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला खुला दूध अब 63 रुपये प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है।’’ मथुरावाला ने कहा कि अन्य शहरों में स्थानीय हालात के मुताबिक दूध के मूल्यों में इजाफा किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘गर्मियों के मौसम के दौरान हरे चारे की किल्लत और पशु आहार की कीमतों में इजाफे के कारण हमें दूध के दाम बढ़ाने पड़े हैं। गर्मियों में मवेशियों की दूध उत्पादन क्षमता वैसे भी कम हो जाती है।”

अमूल और मदर डेयरी बढ़ाएंगी दाम?

अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां दूध के दाम बढ़ाएंगी। इन्होंने आखिरी बार पिछले साल 1 मई से दूध के दाम बढ़ाए थे।

एलपीजी हुई महंगी

आज 1 अप्रैल से कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है। वहीं पिछले महीने घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम 60 रुपये बढ़ाए थे, जिसके बाद इसका रेट 913 रुपये हो गया।

पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा

आज से ही प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी शेल इंडिया (Shell India Fuel Price Hike) ने अपने आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। इससे पहले नायरा एनर्जी (Nayara Energy Petrol Price) भी तेल के दाम बढ़ा चुकी है।
बेंगलुरु में शेल आउटलेट्स पर पेट्रोल की कीमतों में ₹7.41 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब सामान्य पेट्रोल की कीमत ₹119.85 और प्रीमियम पावर वेरिएंट की कीमत ₹129.85 प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमतों में इससे भी अधिक ₹25.01 प्रति लीटर की भारी वृद्धि हुई है। सामान्य डीजल बढ़कर ₹123.52 और प्रीमियम डीजल ₹133.52 प्रति लीटर पर पहुंच गया है।
इससे पहले शेल ने कुछ स्टेशंस पर पेट्रोल में कीमतों में ₹2 से ₹2.50 प्रति लीटर का इजाफा किया था और उसके बाद ये रेट ₹108.50 हो गए थे। वहीं इसने डीजल की कीमतों को ₹93.50 तक बढ़ाया था।

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अनिल अंबानी के खिलाफ नई FIR

मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। क्योंकि, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और अनिल अंबानी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है।

इससे पहले भी सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) और कंपनी की एक पूर्व निदेशक के खिलाफ ₹1,085 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर की गई थी।

बैंकों को 1085 करोड़ का नुकसान

इससे पहले CBI ने यह मामला 5 मार्च को दर्ज किया था, जब पंजाब नेशनल बैंक ने आरोप लगाया था कि उधारकर्ताओं ने साल 2013 से 2017 के बीच दो सरकारी बैंकों के साथ धोखाधड़ी की। इस कथित घोटाले के कारण PNB और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (जिसका अब PNB में विलय हो चुका है) को कुल ₹1,085.19 करोड़ का नुकसान हुआ है।

पूर्व में दर्ज हुई FIR में अनिल अंबानी, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और कंपनी की पूर्व निदेशक मंजरी अशोक काकर को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने लोन सुविधाएं हासिल करने के लिए साजिश रची और बाद में कर्ज की रकम का दुरुपयोग किया या फंड डायवर्जन किया गया।

जांच एजेंसी के अनुसार, उधारकर्ताओं ने बैंकों से लोन लिया लेकिन बाद में लोन की शर्तों और आर्थिक नियमों का उल्लंघन किया। इसके चलते 2017 में इन लोन अकाउंट्स को NPA घोषित कर दिया गया। फरवरी 2021 में इन खातों को ‘धोखाधड़ी’ (Fraud) के रूप में वर्गीकृत किया गया।

बता दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो कभी देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार थी, लेकिन भारी कर्ज और आर्थिक संकट के चलते दिवालियापन (Insolvency) की प्रक्रिया से गुजर रही है।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सबसे बड़ी खबर, भारत समेत कई देशों के लिए राहत

ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद होने से दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और इस वजह से क्रूड की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन, अब ईरान ने एक बड़ा एलान किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख ने ट्रंप से कहा, “होर्मुज जलडमरूमध्य खोला जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं।”

ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का यह बयान भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते बड़ी मात्रा में कच्चे तेल समेत अन्य सामानों का आयात-निर्यात होता है।

तेल व्यापार की “जीवन रेखा” स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, इसलिए वैश्विक ऊर्जा व्यापार और भू-राजनीतिक मुद्दों के लिए बहुत मायने रखता है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे दुनिया के तेल व्यापार की “जीवन रेखा” कहा जाता है।
यह वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण ‘चोकपॉइंट’ (संकरा रास्ता) है। दुनिया भर में खपत होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20% से 30% हिस्सा (करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन) इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है।
मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश- सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और खुद ईरान अपना ज़्यादातर तेल इसी रास्ते से एशिया (भारत, चीन, जापान) और पश्चिमी देशों को निर्यात करता है।
कच्चे तेल के अलावा गैस के व्यापार के लिए भी यह रास्ता बेहद अहम है। कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG निर्यातकों में से एक है, और दुनिया भर में जाने वाली लगभग 20% से अधिक LNG इसी मार्ग से होकर जाती है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।

बता दें कि जंग के चलते ईरान ने इसे बंद कर दिया है जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है। हालांकि, कुछ देशों के जहाजों को ईरान ने होर्मुज के रास्ते से जाने दिया है।

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कर्ज पर पलने वाले पाकिस्तान ने IMF से 113837040000 रुपये का किया समझौता

पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने दो अलग-अलग व्यवस्थाओं के तहत लगभग 1.2 अरब डॉलर के लिए एक शुरुआती समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने शनिवार को बताया कि दोनों पक्षों ने विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) की तीसरी समीक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और अन्य पर्यावरण अनुकूल पहल ( रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी) से जुड़ी सुविधा के तहत दूसरी समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है।

IMF के प्रतिनिधिमंडल ने 25 फरवरी से दो मार्च तक कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, लेकिन उस समय कोई समझौता नहीं हो पाया था। इसके बाद बातचीत ऑनलाइन जारी रही और अंत में मुद्राकोष के अधिकारियों और सरकार के बीच सहमति बन गई। आईएमएफ ने एक बयान में कहा कि उसके अधिकारियों और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच इन दोनों व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर सहमति बन गई है।

पाकिस्तान को मिलेंगे 21 करोड़ डॉलर
पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने भी कहा कि 37 महीने की ईएफएफ व्यवस्था और 28 महीने की आरएसएफ व्यवस्था की समीक्षा पर सहमति बन गई है। IMF की मिशन प्रमुख इवा पेट्रोवा ने कहा कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत लगभग एक अरब डॉलर और आरएसएफ के तहत करीब 21 करोड़ डॉलर की राशि मिल सकेगी।

पाकिस्तान 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सात अरब डॉलर के ईएफएफ कार्यक्रम में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, बाजार में विश्वास बहाल करना, राजकोषीय सुधारों को बनाए रखना और ऊर्जा क्षेत्र की अक्षमताओं को कम करना है।

पिछले साल, पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, आपदा प्रबंधन को मजबूत करने, जल दक्षता में सुधार करने और हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी’ (आरएसएफ) के तहत 1.4 अरब डॉलर की सुविधा प्राप्त हुई।

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सबसे ज्यादा सैलरी बांटने वाली देश की टॉप 10 कंपनियां, अंबानी-अदाणी का दूर-दूर तक नहीं है नाम

भारत में अधिकतर लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। देश में लाखों की संख्या में कंपनियां है। ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इन कंपनियों में करोड़ों लोग काम करते हैं। काम के बदले कंपनियां अपने कर्मचारियों के मेहनताना देती हैं। इस मेहनत को आप और हम सैलरी या फिर तनख्वाह कहते हैं। कंपनी में जितने ज्यादा कर्मचारी होंगे उसे उतनी ज्यादा सैलरी बांटनी होगी। भारत में ऐसी एक से एक बड़ी-बड़ी कंपनियां है जो इम्प्लॉई काउंट और सैलरी बांटने दोने में आगे हैं।

इम्प्लॉई काउंट और सैलरी बांटने में कौन सी कंपनी आगे है? इस सवाल को पढ़ते ही आपके मन में भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी का नाम या फिर दूसरे सबसे अमीर अरबपति गौतम अदाणी का नाम जरूर आया होगा। हालांकि, आपको बता दें कि इन दोनों अरबपति की कंपनियां न तो कर्मचारियों को सैलरी बांटने में आगे हैं और न ही इम्प्लॉई काउंट में आगे हैं।

अब आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा सैलरी बांटने वाली टॉप 10 कंपनियों में अगर इन दो अरबपतियों का नाम नहीं है तो किसका नाम है? आइए आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे ज्यादा सैलरी बांटने वाली देश की टॉप 10 कंपनियों के बारे में जानते हैं।

सबसे ज्यादा सैलरी बांटने वाली भारत की टॉप 10 कंपनियां
इस लिस्ट में नंबर वन पर टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) अपने कर्मचारियों के लिए इम्प्लॉई कॉस्ट के नाम पर ₹145788 करोड़ रुपये खर्च करती है। नंबर दो पर नारायण मूर्ति की इन्फोसिस लिमिटेड है इन्फोसिस अपने कर्मचारियों पर सालाना ₹85950 करोड़ का खर्च करती है।

इस लिस्ट में न तो अंबानी की एक भी कंपनी है और न ही गौतम अदाणी की एक भी कंपनी है।

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