अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक्शन, MARCOS कमांडों को देखकर भागे समुद्री लुटेरे

भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्र में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए एक बड़े समुद्री डकैती के प्रयास को नाकाम कर दिया है। बीती रात अदन की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड ने सूझबूझ और फुर्ती दिखाते हुए एक मालवाहक जहाज को समुद्री डाकुओं के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया।

भारत के लिए बेहद खास था जहाज
सूत्रों के मुताबिक, जिस जहाज पर डाकुओं ने हमला किया था, उसका नाम MV गोल्डन आर्सेनल है। इस कमर्शियल जहाज पर भारत के लिए बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण सामान (कार्गो) लदा हुआ था। सबसे खास बात यह है कि इस जहाज के क्रू में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था।

सुरक्षित कमरे में छिपे क्रू मेंबर्स
मिली जानकारी के अनुसार हमले के दौरान जहाज के चालक दल ने समझदारी दिखाई। बताया जा रहा है कि जैसे ही समुद्री डाकुओं ने जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की, क्रू मेंबर्स ने खुद को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत रेडियो कम्युनिकेशन चैनल के जरिए भारतीय नौसेना को इस हमले की जानकारी दी और मदद मांगी।

भारतीय नौसेना को आते देख भागे डाकू
बता दें कि संकट का संदेश मिला, पास में ही तैनात भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंड तेजी से मदद के लिए उस तरफ रवाना हो गया। भारतीय युद्धपोत को अपनी ओर आता देख और नौसेना के खौफ से समुद्री डाकू अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए।

डाकुओं के भागने के बाद, भारतीय नौसेना के जांबाज मार्कोस कमांडो जहाज पर उतरे। उन्होंने पूरे जहाज की गहन तलाशी ली और यह सुनिश्चित किया कि जहाज पर अब कोई खतरा या डाकू नहीं छिपा है।

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नेपाल सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत पुलिस ने सोमवार देर रात देश के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पौडेल पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। नेपाल की नई सरकार, जिसे वहां के युवाओं (Gen Z) का भारी समर्थन हासिल है, पिछले शासनों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर लगातार कड़े कदम उठा रही है।

बता दें कि 66 वर्षीय विष्णु पौडेल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के एक वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार में बेहद सम्मानित मंत्री रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें पश्चिमी नेपाल के एक होटल से हिरासत में लिया गया है।

काठमांडू लाया जा रहा है
पुलिस प्रवक्ता अबी नारायण काफले ने जानकारी दी कि पौडेल को गिरफ्तार करने के बाद काठमांडू लाया जा रहा है, जहां उन्हें आगे की जांच के लिए ‘मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग’ को सौंप दिया जाएगा।

हिंसा और तख्तापलट के बाद की स्थिति
यह गिरफ्तारी केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के कुछ महीनों बाद हुई है। दरअसल, नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद ओली सरकार गिर गई थी। उस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 76 लोगों की मौत हुई थी, 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और संसद समेत कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा को न रोक पाने के आरोप में ओली और उनके गृह मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

रैपर से प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह का एक्शन
गौरतलब है कि नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री 36 वर्षीय बालेंद्र शाह हैं, जो पहले एक मशहूर रैपर थे। राजनीति में आने के बाद उन्होंने इसी साल मार्च में भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े वादे के साथ भारी बहुमत से चुनाव जीता था। पद संभालने के बाद से ही उन्होंने पिछले समय में हुए घोटालों और शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है।

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 6000 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट करने के लिए ‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन’ शुरू होगा

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए ‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन’ की शुरुआत की जाएगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री द्वारा 6000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए ‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल फोर्टनाइट कैंपेन’ की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर ‘मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)’ और ‘एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट -2025’ भी जारी होगी। इसके अलावा गृह मंत्री, जम्मू और गुवाहाटी में एनसीबी के जोनल कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित यह बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के नशामुक्त भारत के विज़न को साकार करने के सरकार के प्रयासों को और मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। यह बैठक हाइब्रिड मोड में 44 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख हितधारकों के साथ-साथ राज्य सरकारों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगी। केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों, मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया यह विजन डॉक्यूमेंट, ड्रग की समस्या से निपटने के लिए मांग कम करने, आपूर्ति कम करने और नुकसान कम करने के पहलुओं पर एक साझा रोडमैप प्रदान करेगा।

इस रोडमैप में नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन अप्रोच की परिकल्पना की गई है। साथ ही, इसमें अगले तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट के ज़रिए होने वाली तस्करी की चुनौतियों से निपटने, युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने, और ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए इलाज व पुनर्वास केंद्रों की पहुँच बढ़ाने जैसे उपाय भी शामिल हैं। इन्हें समन्वित और निरंतर तरीके से लागू किया जाएगा। यह दस्तावेज़ सभी हितधारकों की जिम्मेदारियों, समय-सीमाओं एवं लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए, प्रवर्तन, मांग में कमी, पुनर्वास, जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण और अंतर-एजेंसी समन्वय को एकीकृत करता है।

यह विजन डॉक्यूमेंट देश भर में ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए नीति बनाने, उसे लागू करने और संस्थागत मज़बूती लाने के काम में एक मार्गदर्शक रूपरेखा के तौर पर काम करेगा। ‘ड्रग डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन’, नशीले पदार्थों को नष्ट करने का एक विशेष अभियान है। इस पखवाड़े के दौरान, देशभर में अलग-अलग केन्द्रीय और राज्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार लगभग 2,09,500 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए जाने की उम्मीद है, जिनकी कीमत ₹6,000 करोड़ रुपये बताई गई है।

यह बैठक देश में मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए सभी सम्बन्धित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से सहभागी राज्यों, विभागों एवं एजेंसियों को नशीले पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए उत्साह एवं प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने देश में मादक पदार्थों की समस्या से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए ‘सरकार का समग्र दृष्टिकोण’, इस तरह की अप्रोच की आवश्यकता पर बल दिया है। यह उच्च-स्तरीय बैठक आगामी तीन वर्षों में देशभर में मादक पदार्थ तस्करी एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग से प्रभावी ढंग से निपटने से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगी।

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ईरान कब तक बंद रखेगा होर्मुज? लेबनान-तेल बिक्री को लेकर छूट पर फंसा पेच

अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को स्थायी युद्धविराम के रूप में बदलने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक शहर में बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले, लेबनान के मसले पर पेच फंसता दिख रहा है। ईरान ने साफ किया है कि जब तक लेबनान में युद्धविराम लागू नहीं होता और ईरानी तेल की बिक्री के लिए छूट जारी नहीं दी जाती, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद रहेगा। इस्राइल ने स्पष्ट कर दिया है कि लेबनान में खतरों को खत्म करने के लिए उसके सैनिकों पर कोई रोक नहीं है। वहीं, अमेरिका का दावा है कि होर्मुज खुला हुआ है और जहाज उसके रास्ते आ-जा रहे हैं।

ईरान की दो सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम और फार्स न्यूज ने रविवार को सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है। शनिवार को लेबनान पर इस्राइल के भीषण हमले के बाद ईरानी सैन्य कमान ने होमुर्ज को फिर से बंद करने का एलान किया था। सैन्य सूत्रों ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी की नौसेना अगले आदेश तक जहाजों के होर्मुज से गुजरने के लिए परमिट नहीं जारी कर रही है। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगर इस्राइल की तरफ से आक्रामकता बढ़ी तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

काट्ज बोले- लेबनान में अपनी जगह बने हुए हैं हमारे सैनिक
इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने रविवार को कहा कि लेबनान में खत्म करने के लिए कार्रवाई करने को लेकर इस्राइली सैनिकों पर न कोई रोक थी और न अब है। सैनिक सुरक्षा क्षेत्र में अपनी जगह पर बने हुए हैं। शनिवार को लेबनान में इस्राइली सेना के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए थे, यह घटना ईरान समर्थित हिजबुल्ला के साथ हुए संघर्ष विराम के एक दिन बाद हुई थी।

जमीनी नियंत्रण और बफर जोन पर फंसा है पेच
लेबनान में युद्धविराम में मुख्य पेच इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच जमीनी नियंत्रण और बफर जोन को लेकर फंसा है। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी हो, लेकिन इस्राइल लेबनान से अपनी सेना हटाने और बफर जोन खाली करने से इनकार कर रहा है, जिसके कारण तनाव बरकरार है।

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सेटेलाइट संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस के साथ सुरक्षा मंजूरी भी जरूरी

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सेटेलाइट संचार स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इसके तहत सेटेलाइट संचार सेवाएं शुरू करने के लिए कंपनियों को डीओटी से लाइसेंस के अलावा केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी भी आवश्यक रूप से लेनी होगी।

मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन एक निश्चित वार्षिक शुल्क के साथ नीलामी के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वार्षिक शुल्क सेवा के प्रकार के आधार पर 30 हजार से 50 लाख रुपये तक होगा। साथ ही एक हजार रुपये का नान-रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा।

डीओटी की ओर से जारी दूरसंचार (स्पेक्ट्रम असाइनमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस) रूल्स 2026 के प्रस्ताव में एलन मस्क की स्टारलिंक, भारती समूह की यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटकाम जैसी कंपनियों के लिए शर्त रखी गई है कि वे आम ग्राहकों के लिए सेटेलाइट संचार सेवा शुरू करें।

सेटेलाइट संचार कंपनियों को आम लोगों के लिए सेटेलाइट फोन और ब्रांडबैंड सेवाएं शुरू करने से पहले केंद्र से अनुमति लेनी होगी। डीओटी ने मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों से 30 दिन के भीतर टिप्पणियां मांगी हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व प्रमुख सलाहकार सत्य एन गुप्ता ने कहा कि यह अधिसूचना विभिन्न सेटेलाइट सेवाओं के लाइसेंसधारियों की ओर से सेटेलाइट आधारित सेवाएं के प्रविधान के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी को पहले स्पेक्ट्रम लेने और बाद में कागजी कार्रवाई पूरी करने की इजाजत देने से लालफीताशाही कम होगी और सेवा विस्तार में तेजी आएगी।

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