बड़ी खुशखबरी: सरकारी नौकरियों में अब बाहरी राज्यों के लोगों का नही होगा प्रवेश

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भोपाल। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को रोकने के लिए सरकार नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा नियमों को शिथिल करते हुए सिंहस्थ में तैनात 2790 होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड में ही नौकरी दी जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार सुबई हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

बड़ी खुशखबरी: सरकारी नौकरियों में अब बाहरी राज्यों के लोगों का नही होगा प्रवेश सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो अपने विभाग में देखें कि वो कैसे स्थानीय लोगों को फायदा दे सकते हैं। चूंकि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है इसके मद्देनजर प्रबल संभावना है कि अभी सरकार कोई सीधा नीतिगत फैसला नहीं करेगी लेकिन प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में ज्यादा मौके मिले ये तय किया जाएगा।

होमगार्ड सैनिकों को सौगात

इसके अलावा सिंहस्थ में ड्यूटी करने वाले 2790 होमगार्ड सैनिकों को होमगार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार नियमों को शिथिल करेगी। इन सैनिकों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। 18 मार्च गुड़ी पड़वा को भोपाल के मर्जर सहित बंगला बगीचा जैसे जितने भी आवासीय मामले लंबित हैं, सरकार उन सभी का निराकरण करेगी। इसके लिए सरकार ने नया नियम लाने का फैसला किया है।

इसके अलावा सरकार ने ये भी तय किया है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिए जाने वाले रेडी टू ईट टेक होम राशन एसजी महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से वितरित होगा। इस राशन को आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं समूहों की होगी। सरकार ने 1 अप्रैल से 15 मई तक गरीब कल्याण के लिए महा अभियान चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत सभी 51 जिलों में कार्यक्रम होंगे और हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ एक साथ एक दिन एक स्थान पर दिया जाएगा।

सरकार ने 21 शहरों में तालाब संरक्षण के लिए 56 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की। नवीन विधायक विश्रामगृह के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की गई। राजधानी भोपाल के पार्कों के लिए राजधानी परियोजना प्रशासन को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

जेल ब्रेक मामले की रिपोर्ट को मंजूरी

सेंट्रल जेल भोपाल से भागे सिमी के कैदियों और उनके एनकाउंटर को लेकर न्यायिक जांच प्रतिवेदन कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। कैबिनेट में तय किया गया कि विधानसभा के सत्र में होगा पेश पूरक पोषण आहार के रेट बढ़ाएगा।

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