नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया बड़ा फैसला: फसल सहायता योजना को दी मंजूरी

बिहार के लाखों किसानों को मौसम की मार की वजह से होने वाले फसल नुकसान से निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है. मंगलवार की शाम नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दे दी गई.

राज्य फसल सहायता योजना के लागू होने के बाद प्रदेश में पहले से जो भी फसल बीमा योजनाएं चल रही थीं, उसकी जगह इस नई योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें केंद्र को 49 प्रतिशत, राज्य को 49 प्रतिशत और लाभ और किसान को 2 प्रतिशत  प्रीमियम राशि में हिस्सा भुगतान करना पड़ता था, मगर वास्तव में स्थिति आती है इसका फायदा केवल कुछ ऋणी किसानों को मिल पाता था.

अतुल प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016 के आंकड़ों के मुताबिक मंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य सरकार की प्रीमियम राशि 495 करोड़ थी जबकि किसानों को मिलने वाली राहत राशि मात्र 221 करोड़ रही. इसी वजह से राज्य के सभी वर्ग के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इस नई समावेशी “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” की शुरुआत की गई है.

अतुल प्रसाद ने जानकारी दी कि बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां किसानों को फसल नुकसान पर राहत देने के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार की इस नई योजना के लागू हो जाने के बाद प्रदेश में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से चल रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अन्य किसी प्रकार की बीमा योजना अब बंद हो जाएगी.

माना जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने प्रदेश के किसानों को लुभाने के लिए यह बड़ा दांव खेला है.