मानसून सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट की मीटिंग, लिए गए 2 अहम फैसले
चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने से पहले आज पंजाब कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2 अहम फैसले लिए गए।
बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि साल 2016 में बने ‘पंजाब सैटलमैंट ऑफ एग्रीकल्चर इंटीटेनैंस एक्ट’ में संशोधन किया गया है, जिसकी धारा -5 के तहत एक फोरम बनेगा। इसमें एक जज, राजस्व विभाग और एग्रीकल्चर से सबंधित व्यक्ति शामिल होगा, जिसके तहत हर जिले में किसान अदालत बनाने की व्यवस्था है । पर कैबिनेट ने फैसला किया कि हर जिले में किसान अदालत बनने की बजाए हर 3 जिलों में किसान अदालतें स्थापित की जाएंगी।
दूसरे एक्ट में यह संशोधन किया गया कि अब एक किसान एक एकड़ पर कितना कर्ज़ ले सकता है, यह सरकार तय करेगी और यह नियम सभी किसानों और मज़दूरों के लिए है। मनप्रीत बादल ने कहा कि जस्टिस रणजीत आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी और यदि स्पीकर ने इजाज़त दी तो इस पर बहस भी होगी।
