तो इसलिए 4 अगस्त तक स्थगित हुई अमरनाथ यात्रा, जानें वजह…

अमरनाथ यात्रा को 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. दरअसल, अगले कुछ दिन जम्मू-कश्मीर में मौसम खराब रहने की आशंका है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की आशंका जताई है. जिसके कारण जम्मू-श्रीनगर के बीच राजमार्ग पर भूस्खलन हो सकता है. इसके मद्देनजर 4 अगस्त तक के लिए यात्रा को रोक दिया गया है. अब तक पिछले 30 दिनों में लगभग 3.30 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की है.

पुलिस के मुताबिक जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवरोध होने के कारण भगवती नगर यात्री निवास से बुधवार को किसी श्रद्धालु को यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी गई. अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) के मुताबिक अब तक 3,31,770 यात्री पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं. मंगलवार को ही 10, 360 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे.

कश्मीर में मोदी कैबिनेट ने आरक्षण को दी मंजूरी, SC में बढ़ाई गई जजों की संख्या

कश्मीर में समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित अमरनाथ गुफा में बर्फ की विशाल संरचना बनती है, जो भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों की प्रतीक है.यात्रा के दौरान 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा दो स्वयंसेवी व दो सुरक्षाकर्मियों की भी जान गंवा चुके हैं.  45 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन 15 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ होगा. इससे पहले शनिवार (27 जुलाई) को भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया था. इसके कारण अमरनाथ यात्रा पर रोक लग गई थी. रामबन जिले के पंथियाल और डिगडोल इलाकों में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ था. लेकिन अमरनाथ यात्रियों के पहले काफिले ने इस इलाके को पहले ही पार कर लिया था.

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कश्मीर में मोदी कैबिनेट ने आरक्षण को दी मंजूरी, SC में बढ़ाई गई जजों की संख्या

मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी. इसको लेकर सरकार एक बिल लाई, जिसे मंजूरी दी गई. इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षिण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया.

इसके अलावा भी इस कैबिनेट में किसानों के लिए कुछ फैसले किए गए, इसरो से जुड़ा फैसला हुआ और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को मंजूरी दी गई. 31 जुलाई 2019 को मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसले……

कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

किसानों के लिए बड़ा फैसला: न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी.

चिट-फंड बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसको रेगुलेट करने के लिए विधेयक आएगा. इसको लेकर पहले भी विधेयक संसद में आया था, लेकिन लोकसभा खत्म होने की वजह से अब दोबारा बिल लाया गया है.

अमरनाथ यात्रा: अब तक 3,31,770 श्रद्धालु ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग पर ISRO और बोलिवियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी. इस समझौता ज्ञापन पर भारत द्वारा 11 मार्च 2019 को बेंगुलुरु और 28 मार्च 2019 को बहरीन द्वारा मनामा में हस्‍ताक्षर किए गए.

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है. पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज  सुप्रीम कोर्ट में होंगे. इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है.

CCEA ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी. इसमें साल 2019-20 के दौरान अनुमानित लागत 22,875.50 करोड़ रुपये आएगी.

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अमरनाथ यात्रा: अब तक 3,31,770 श्रद्धालु ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 3,31,770 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के 30वें दिन 10,360 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। एक जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की यात्रा के संपन्न होने में अब सिर्फ एक पखवाड़े का समय शेष रह गया है। यात्रा रक्षाबंधन वाले दिन 15 अगस्त को संपन्न हो जाएगी।

वहीं, यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अब भी उत्साह बना हुआ है। इस बार यात्रा के तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ एक महीने तक पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के हिम शिवलिंग रूप में विराजमान रहने का भी रिकॉर्ड बना है। अब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी का सिलसिला शुरू हो गया है।

कोल्हापुर: बैंक ऑफ महाराष्ट्र की छत गिरने से 1 की मौत 10 घायल

यात्रा के आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर, जम्मू से मंगलवार सुबह 1,175 श्रद्धालुओं का जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। बालटाल मार्ग से कुल 515 श्रद्धालु यात्रा पर रवाना हुए, जिनमें 369 पुरुष, 144 महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे। वहीं, पहलगाम रूट से यात्रा के लिए 660 श्रद्धालु रवाना हुए, जिनमें 457 पुरुष, 108 महिलाएं और 95 साधु शामिल थे।

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कोल्हापुर: बैंक ऑफ महाराष्ट्र की छत गिरने से 1 की मौत 10 घायल

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की छत गिर गई. जानकारी के मुताबिक, इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 10 घायल हो गए हैं. 20 लोगो के फंसे होने की बात भी सामने आई है.

निजी अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए मना नहीं कर सकती: सीएम केजरीवाल

पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है. लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है. अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच चुकी है.

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निजी अस्पताल दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए मना नहीं कर सकती: सीएम केजरीवाल

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर प्राइवेट अस्पताल वाले दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में आनाकानी करते हैं तो ऐसे अस्पतालों पर दिल्ली सरकार सख्त ऐक्शन लेगी. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अपनी योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठा रही है और फरवरी, 2018 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच 2,501 लोगों का निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ है.

सचिवालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई एसिड अटैक होता है या कोई बर्न इंजरी होती है तो उसका तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी होता है. मेडिकल क्षेत्र में कहा गया है कि पहले 1 घंटे में अगर उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचने के आसार काफी ज्यादा रहते हैं. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई ऑर्डर भी हैं जिनमें कहा गया है कि अगर किसी ऐसे पीड़ित को लेकर आप अस्पताल लेकर जाते हैं तो कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर जिले में खोले जाएं वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर

लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार प्राइवेट अस्पताल कोई न कोई बहाना बनाकर इलाज के लिए मना कर देते थे. प्राइवेट अस्पताल वाले इसलिए इलाज करने से बचते हैं कि इसका बिल कौन देगा. दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का इंश्योरेंस है भी या नहीं.“ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में हुई एक प्रेस कांफ्रेंस में ये बात कही.’

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