आयकर विभाग ने उदयपुर में मारे छापे, मिली 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति

राजस्थान के उदयपुर शहर में रियल एस्टेट कारोबारियों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है।

अधिकारियों के मुताबिक विभाग की टीमों ने कारोबारियों के घरों और अन्य ठिकानों से संपत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज जुटाए हैं। इसके अलावा तीन रियल एस्टेट कंपनियों और उनके सहयोगियों के दफ्तरों और घरों से करीब 70 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति मिली है। हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारियों ने ब्योरा नहीं दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले चार दिनों से 40 टीमें और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कार्रवाई में लगे हुए थे. इन टीमों ने बिल्डरों और अन्य व्यवसायियों से जुड़े 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

उनके सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई. चौथे दिन करीब 17 बैंक लॉकर खोले गये. जिसमें से 70 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति दर्ज है। सूत्रों ने बताया कि इसमें छह किलो सोना, 90 किलो चांदी और 2.5 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं।

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युवा महोत्सव-2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा युवाओं के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘युवा उत्तराखण्ड एप’ लाँच किया और सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार केन्द्रों का शुभारंभ भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराये जाने के लिए आईटीडीए द्वारा युवा उत्तराखण्ड एप विकसित किया गया है। डिजिटल जानकारी के साथ ही युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन के लिए सभी जनपदों में सेवायोजन कार्यालयों में रोजगार केन्द्र विकसित करने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी। घोषणा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ने देहरादून एवं उधमसिंहनगर के सेवायोजन कार्यालयों में स्वरोजगार कार्यालयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये और विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

उत्तराखण्ड युवा महोत्सव-2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और आई.आई.टी रूड़की के बीच एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। आईआईटी रूड़की की तकनीकि विशेषता को राज्य की श्रमशक्ति के कौशल क्षमता के विकास के लिए यह एम.ओ.यू. किया गया। पहले चरण में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्यरत श्रम शक्ति की उच्च स्तरीय अपस्किलिंग के लिए आईआईटी रूड़की के इंक्यूबेटर सेंटर द्वारा तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और माइक्रोसॉफ्ट के बीच भी एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किया गया। राज्य के उच्च तकनीकि संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजिटल स्किल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समाज के वंचित समूहों को भी डिजिटल प्रशिक्षण में तकनीकि सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापान में राज्य के युवाओं को जापानी भाषा और रहन-सहन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्नेट स्किल प्रा. लि. के साथ एमओयू किया गया। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षितों को इंग्लैंड एवं आयरलैंड में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए एन्वेर्टज कंसल्टेंसी और जर्मनी में नर्स के रूप में कार्य करने के लिए जेनराईज ग्लोबल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड देहरादून में विशाल संख्या में आये युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवाओं के लिए जहां रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखण्ड एप लॉन्च किया गया है, वहीं आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु एमओयू भी किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के पदों की सूचना भी युवाओं को मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के युवा न केवल प्रतिभा संपन्न एवं सामर्थ्यवान हैं, बल्कि मेहनती भी हैं। अनेक क्षेत्रों में हमारे प्रदेश की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य का भविष्य युवाओं की शक्ति पर निर्भर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव युवा हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया भारत अपने युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। राज्य में युवाओं के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य किया है। रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में उनके द्वारा द्वारा करीब एक हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के साथ ही स्पोर्ट कल्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक ओर नई खेल नीति लाई गई है, वहीं नौकरियों में खेल कोटे को भी पुनः प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में “मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना‘‘ के अंतर्गत खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार अपने युवाओं की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के युवा भी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए सरकार के साथ पूर्ण निष्ठा व समर्पण के साथ अपना योगदान देंगे। उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे “विकल्प रहित संकल्प“ को पूर्ण करने के लक्ष्य में भागीदार बनेंगे।

कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए युवाओं का कौशल विकास करना जरूरी है। इसी सोच के साथ युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का युवा शिक्षित है, उनको सही दिशा देने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार की योजनाओं से युवाओं को सभी जानकारियां मिल सके, इसलिए सभी विभागों के स्टॉल लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की युवा शक्ति ही राज्य की आर्थिक समृद्धि का आधार है। युवा शक्ति कुशल एवं सशक्त होगी तभी राज्य निरंतर प्रगति करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का पात्र लोग पूरा फायदा उठा सकें, इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री खजानदास, श्री बृज भूषण गैरोला, सचिव श्री विजय कुमार यादव, श्री दीपेन्द्र चौधरी, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नितिका खंडेलवाल उपस्थित उपस्थित थे।

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केंद्र सिकल सेल के खात्मे के लिए प्रोत्साहन राशि देगा, 17 राज्यों में लागू होगी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन योजना

देश में सिकल सेल मरीजों तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल पर विचार शुरू किया है, जिसके तहत आशा कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना का पूरा स्वरूप भी तैयार किया है, जिसके तहत हर मरीज के लिए आशा कर्मचारी को 40 रुपये मिलेंगे। इस तरह आगामी तीन वर्ष में करीब सात करोड़ मरीजों की पहचान के लिए आशा कर्मचारियों को 280 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। यह सभी जांच आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और स्वास्थ्य शिविरों के जरिये होंगी।

इन 17 राज्यों पर ध्यान

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत यह योजना 17 उच्च प्रसार वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड में लागू होगी।

सात करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य

मिशन का लक्ष्य तीन वर्षों में सात करोड़ लोगों की जांच, परामर्श, नए रोगियों तक सरकारी कार्ड पहुंचाना है। प्रत्येक व्यक्ति की सिकल सेल रोग जांच कराने पर 20 रुपये और जांच के बाद अगर रोगी मिलता है तो उस तक सिकल सेल कार्ड पहुंचाने के लिए अतिरिक्त 20 रुपये दिए जाएंगे।

पीएम ने की शुरुआत

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मप्र से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2047 से पहले इसे खत्म करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ईपीसी समिति से अनुमति मिलने के बाद इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 2.5-2.5 करोड़ लोगों की जांच कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आशा प्रोत्साहन राशि क्रमश: 100-100 करोड़ रुपये तय की है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो करोड़ आबादी के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि होगी।

क्या है सिकल सेल

यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाओं से होता है जिनका आकार असामान्य, कठोर तथा हंसिया के समान होता है।

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केरल उच्च न्यायालय ने एसपीसी से फिल्म इंटरनेट व्लॉगर्स की ‘बेईमानी’ पर ध्यान देने को कहा

केरल उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन व्लॉगर्स पर ध्यान देने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जो नई फिल्मों के खिलाफ निहित स्वार्थों से खिलवाड़ करते हैं। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन फिल्म ‘अरोमालिन्टे आद्याथे प्राणायाम’ के निर्देशक मुबीन रऊफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने फिल्म उद्योग पर व्लॉगर्स के “बेईमानी” के नकारात्मक प्रभाव को सामने लाया और कार्रवाई की मांग की।

जांच और संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, “राज्य पुलिस प्रमुख, विद्वान सरकारी वकील के माध्यम से, इस अदालत को यह भी सूचित करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति या इकाई गैरकानूनी और प्रेरित गतिविधियों सहित ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।”

अदालत ने कहा,”हालांकि, राज्य पुलिस प्रमुख को यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि, अब उन्हें जिस बात का जवाब देने के लिए बुलाया जा रहा है, वह केवल जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने के लिए की गई प्रेरित और सोची-समझी समीक्षाओं के मामलों में कार्रवाई के संबंध में है; न कि उन पर जो प्रामाणिक बनाए गए हैं।”

अदालत यह देखना चाहती थी कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाने के बाद कि इस तरह के कृत्य में निहित स्वार्थ लगे हुए हैं, कुछ किया जा सकता है या नहीं। एमिकस क्यूरी ने इस पर गौर करने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने एक वैध मुद्दा उठाया है।

अदालत ने कहा,”हर फिल्म एक बौद्धिक संपदा है। ऐसा होने के अलावा, इसमें केवल निर्माता, मुख्य सितारे या निर्देशक ही नहीं, बल्कि कई लोगों की प्रतिष्ठा, पसीना, खून और आकांक्षाएं भी शामिल होती हैं।” न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा कि,” किसी बौद्धिक संपदा की निष्पक्ष आलोचना – चाहे वह फिल्म हो या अन्यथा; ब्लैकमेल और जबरन वसूली के खतरनाक प्रयास के विपरीत, दो अलग-अलग पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से निपटा जाना चाहिए।”

इसने आगे बताया कि निर्देशक, निर्माता या फिल्मों से जुड़े अन्य व्यक्ति दंडात्मक कानून और साइबर अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत उचित जांच शुरू करने के लिए शिकायत कर सकते हैं। आगे की सुनवाई मंगलवार होगी।

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उत्तर प्रदेश ‘टूगेदर फॉर ट्रस्ट’ थीम के साथ मनेएगा ‘विश्व डाक दिवस’

डाक विभाग देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है जो कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे विश्व में 9 अक्टूबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस’ मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम ‘टूगेदर फॉर ट्रस्ट’ है। उक्त जानकारी देते हुए वाराणसी एवं प्रयागराज परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि ‘डाकिया डाक लाया’ से ‘डाकिया बैंक लाया’ तक के सफर में डाक सेवाओं ने तमाम नए आयाम रचे हैं। तमाम ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का डाक विभाग गवाह रहा है। देश की सीमाओं से परे अन्य देशों तक पहुँचने में भी हमारी मदद करता है।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि इसी क्रम में 9-13 अक्टूबर तक ‘राष्ट्रीय डाक सप्ताह’ मनाया जाएगा और हर दिन को एक उत्पाद या सेवा विशेष पर फोकस किया जायेगा-

• 9 अक्टूबर – विश्व डाक दिवस
• 10 अक्टूबर – वित्तीय सशक्तिकरण दिवस
• 11 अक्टूबर – फिलेटली दिवस
• 12 अक्टूबर – मेल एवं पार्सल दिवस
• 13 अक्टूबर – अंत्योदय दिवस

इसलिए मनाया जाता है विश्व डाक दिवस

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि विश्व डाक दिवस का उद्देश्य विश्व भर में लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और सामाजिक तथा आर्थिक विकास में डाक सेवाओं की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ‘एक विश्व-एक डाक प्रणाली’ की अवधारणा को साकार करने हेतु 9 अक्टूबर, 1874 को ‘यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन’ की स्थापना बर्न, स्विट्जरलैंड में की गई, जिससे विश्व भर में एक समान डाक व्यवस्था लागू हो सके। भारत प्रथम एशियाई राष्ट्र था, जो कि 1 जुलाई 1876 को इसका सदस्य बना। कालांतर में वर्ष 1969 में टोकियो, जापान में सम्पन्न यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में इस स्थापना दिवस को ‘विश्व डाक दिवस’ के रूप में मनाने हेतु घोषित किया गया।

राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक सप्ताह के दौरान डाक सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं राजस्व अर्जन में वृद्धि पर जोर दिया जायेगा। वहीं डाक सेवाओं की कार्यप्रणाली को समझने हेतु स्कूली बच्चों द्वारा डाकघरों का भ्रमण, क्विज, स्टैम्प डिजाइन, ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता, सेमिनार, वर्कशॉप, उत्कृष्टता हेतु डाक कर्मियों का सम्मान, डाक निर्यात केंद्र, मेल व पार्सल कस्टमर्स मीट, आधार कैम्प, वित्तीय साक्षरता कैम्पेन, बचत सेवाओं, डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना और इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उत्पादों इत्यादि को लेकर हर जिले में वित्तीय सशक्तिकरण मेलों और डाक चौपाल का आयोजन किया जायेगा।

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