Afsar Nama

मुताह निकाह: इस्लामी कानून में वैश्यावृत्ति है मान्यता प्राप्त, पढ़ें जरूर

Afsar Nama — Sat, 22 Jun 2019 01:34:21 +0000

मुताह निकाह: इस्लामी कानून में वैश्यावृत्ति है मान्यता प्राप्त, पढ़ें जरूर

मुसलमानों में दो प्रकार के विवाहों की व्यवस्था है – 1. निकाह “स्थायी विवाह” और 2. मुताह निकाह “अस्थायी विवाह” । साथियो क्या आप जानते हैँ “मुताह निकाह” क्या होता है?“मुताह निकाह” एक तरह का फौरी विवाह है, इसमें पैसा देकर कुछ समय के लिए किसी महिला से “अस्थाई विवाह” कर शाररिक संबंध बनाया जा सकता है | यह अति संवेदनशील धार्मिक भावनाओँ वाले लोगोँ मेँ प्रचलित एक अति विशिष्ट “विवाह” पद्धति है।

हलाल से हलाला तक: हलाला से लेता है मौलवी कमसिन महिलाओं से मजा

इस “अति विशिष्ट विवाह” की अवधि पहले से तय होती है, जो आमतौर पर एक या कुछ रातेँ होती हैं | और इस निकाह मेँ शौहर अपनी बेगम को ठीक वैसे ही रुपए देता है जैसे किसी वेश्या को उसके ग्राहक देते हैँ और जब मुताह निकाह की पहले से तय अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात उस लङकी का अपने शौहर से कोई रिश्ता नहीँ रह जाता है । अरब के बहुत से पैसे वाले शेख भारत के हैदराबाद और मुंबई आदि क्षेत्र मेँ मात्र अय्याशी करने के लिये “मुताह निकाह” करने आते हैँ और वे लोग जिनकी धार्मिक भावनाएँ “वंदेमातरम गाने” से आहत होती हैं, वह पैसे लेकर अपनी लङकियोँ का “मुताह निकाह” अरब के शेखोँ से कराते हैँ और उनकी अय्याशी का पूरा इंतजाम करते हैं |

इसमें तो जब एक बार कोई लड़की फंस जाती है तो उसकी शादी कभी नहीं होती, फिर उसे “मुताही” बोलते हैं. जैसे-जैसे उसकी जवानी ढलती है, उसके पैसे घटते जाते हैं | यहां तक होता है कि कई औरतों को सिर्फ खाने-कपड़े पर रखा जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है और यौन शोषण के साथ –साथ वह नौकरानी की तरह घर का काम भी करती हैं | यह एक तरह की इस्लामी कानून में मान्यता प्राप्त वेश्यावृत्ति है | इसमें मौलवी भी खबर रखते हैं कि किसके घर की लड़की सयानी हो गई है | मौलवी इसमें मोटी रकम लेकर बिचौलिये की भूमिका निभाते हैं और इसके परिणाम सिर्फ मुसलिम महिलाओं को झेलने पड़ते हैं |

वरुण गाँधी की अतरंग तस्वीरें लीक होने से सोशल मीडिया पर बीजेपी पर उठा १ नया मुद्दा

वैसे आये दिन ये लोग हिंदुओं पर टीका-टिप्पणी करते रहते है,कि हिन्दू धर्म में ऐसा है वैसा है ,छोटी-छोटी बातों पर इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है कभी इन्हे हमारी रथ यात्राओं से तकलीफ होने लगती है ,और कभी ये गणेश उत्सव पर मूर्तियाँ हटवाने की बात करते है , अलल्हा को प्रसन्न करने के लिए ईद पर लाखों निर्दोष बेजुबान जानवरों की ह्त्या करने को ये अपने धर्म का अंग बताते हैं,वहाँ इनकी भावनाएं आहत नहीं होती , और अकबर,बाबर जैसों के हरम मे जन्मे कुछ सेकुलर लोग नारी सशक्तिकरण के नाम पर हिन्दुओ को बदनाम करने और जतियों में बांटने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते है ,आये दिन ये सेकुलर शोर मचाते फिरेंगे कि दलित महिला से यहाँ बलत्कार हो गया वहाँ बलत्कार हो गया । लेकिन इन हा**मी (हरम में पैदा हुये)| सेकुलरों को इस्लाम में ‘मुताह निकाह’ के नाम पर मुस्लिम महिलाओं से होता शोषण कहीं दिखाईं नहीं देता ।

साभार: सनातनज्ञानपीठ.कॉम

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योगी ने बनाया बेहतर बिजली को हथियार पर मंत्री श्रीकांत और साहब आलोक कुमार से गए हार

Afsar Nama — Fri, 19 Apr 2019 11:47:48 +0000

योगी ने बनाया बेहतर बिजली को हथियार पर मंत्री श्रीकांत और साहब आलोक कुमार से गए हार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन से चुनावी मुकाबले के लिए योगी सरकार के सबसे बड़े हथियार बेहतर बिजली व्यवस्था को खोखला करने में इसी सरकार के लाड़ले मंत्री श्रीकांत शर्मा और प्रमुख सचिव आलोक कुमार जुटे हैं. कार्यकर्त्ताओं में नाराजगी, बेंअंदाजी को लेकर जहां श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के आसान चुनाव को मुश्किल बना दिया है वहां आलोक कुमार की भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने की नीति ने योगी सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रमुख सचिव ऊर्जा की बेफिक्री का आलम तो यह है कि आरोपी, चार्जशीटेड, सरकारी माल लूटने वाले, बिजली घर फूंकने वाले अफसर भी उनकी सरपरस्ती में चैन की बंशी बजा रहे हैं. यह सब कुछ तब हो रहा है जब गांवों, शहरों को बेहतर सप्लाई, सौभाग्य योजना जैसे बड़े दावों के साथ खुद योगी य़ूपी में मुश्किल हालात में भाजपा की नैय्या पार लगाने में जुटे हैं.

जिस उर्जा और पुलिस विभाग की कामयाबी का गुणगान कर सरकार चुनावी मैदान में है उसकी हकीकत इससे इतर है. उज्ज्वल योजना में अनियमितता, बिजली के मीटर खरीद में धांधली, मीटर रीडिंग से लेकर बिलिंग तक में गडबडी जिसका शिकार खबरों की मानें तो खुद विभाग के पूर्व चेयरमैन अवनीश अवस्थी भी हो चुके हैं. मनमाने ढंग से ऊर्जा विभाग चला रहे अलोक कुमार विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार और उसकी जांच को लेकर आँख बंद किये हुए हैं और निगम के कुछ प्रकरणों की मानिटरिंग करने वाला मुख्यमंत्री सचिवालय भी या तो चुप है या फिर उसको गुमराह किया गया है.

यूपी के ऊर्जा विभाग में अजब खेल चल रहा है जोकि यह समझने के लिए काफी है कि कि ,ओबरा, पारीछा, हरदुआगंज जल गया लेकिन कोई दोषी नहीं और जब ओबरा काण्ड में दोषियों की तलाश हुई तो अलोक कुमार की मेहरबानियाँ भी दिखने लगीं. अलोक कुमार की नाक के नीचे निदेशक तकनीकी उत्पादन निगम बीएस तिवारी के खेल उजागर हैं, संविदा पर आए और प्रोबेशन पर चल रहे दागी निदेशक कार्मिक संजय तिवारी को संरक्षण देकर कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्र में इतिहास रच रहे हैं. देश की नही दुनिया भर के कार्मिक एवं सेवायोजन के नियमों से उलट बिजली विभाग में संविदा पर भर्ती और प्रबोशन पर चल रहे कार्मिक निदेशक संजय तिवारी को गंभीर मामले में चार्जशीट देने के बाद भी उससे बदस्तूर काम लिया जा रहा है. चर्चा तो यह भी है कि प्रमुख सचिव द्वारा इनको आने वाले तबादला सीजन को इंज्वाय कराने का इरादा है.

इसके अलावा चार्जशीटेड, प्रोबेशन पर चल रहे संविदा वाले निदेशक पर मेहरबान सुशासन सरकार के पहरेदार आलोक कुमार न बढ़ा सके बिजली का उत्पादन, न भ्रष्टाचारियों पर लगाम कस पाए हैं बल्कि दागियों से ही काम ले रहे हैं. जवाहरपुर सरिया चोरी प्रकरण की दिखावे के तौर पर SIT जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह को लिख तो दिया लेकिन उसमें आगे की कहानी ठन्डे बसते में डाल दिया. संविदा कर्मी जोकि निगम के कर्मचारी हैं ही नहीं उनके भी तबादले का आदेश जारी कर दिया. आगरा डिस्काम के निदेशक कार्मिक द्वारा बेटे को ठेका दिए जाने और इसमें एमडी की संलिप्तता की खबर के बाद जांच के लिए लिख दिया लेकिन नतीजा शून्य रहा. बिजली उत्पादन के लिए नई यूनिट लाना तो दूर पुरानी बंद हो रही हैं जबकि इसके पहले संजय अग्रवाल लगभग इतने ही समय में सूबे के लिए लगभग 4 यूनिट लाकर चलवाने में कामयाब रहे थे. यही नहीं संजय अग्रवाल द्वारा लाये गए कोल ब्लाक को भी अभी तक ये नहीं चलवा सके हैं जिससे नवीन परियोजनाओं के लिए कोयले का संकट सुनिश्चित है.

आलोक कुमार लगातार मनमानियां कर रहे चंद निदेशकों को भरपूर संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और तमाम तरह के प्रमाणित आरोप होने के बावजूद उन पर कार्यवाही करने के बजाय उनको बचाने के प्रयास में लगे हैं. अफसरों की कार्यशैली से किरकिरी का दंश झेल रही योगी सरकार के अलोक कुमार अपनी कमियों को छिपाने के लिहाज से मीडिया द्वारा किसी जांच के सम्बन्ध में पूछे जाने पर सर्वथा मौन रहते हैं और दोषियों को बचाने के काम में लगे रहते हैं. लोगों का यहाँ तक कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलना आसान है लेकिन अलोक कुमार से नहीं. इनके बारे में आम शोहरत है कि मुख्यमंत्री के अलावा ये किसी दूसरे मंत्री या सत्तारूढ़ दल के किसी भी बड़े नेता की बात भी नहीं मानते हैं. यही नहीं कहा तो यहां तक जाता है कि अव्वल तो ये सूबे की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया यानी मुख्य सचिव अनूप पांडेय की बात नहीं सुनते और यदि सुनते हैं तो करते वहीं हैं जो ये चाहते हैं. यही नहीं कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि खुद उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी इनसे कुछ कहने से डरते हैं.

अलोक के अलावा निगम में प्रबंध निदेशक की कुर्सी पर बैठने वाला भी किसी न किसी को बचाने के काम में लगा रहा है. पहले एमडी रहे अमित गुप्ता ने जवाहरपुर सरिया चोरी में लिप्त पाए गये तत्कालीन परियोजना निदेशक यूएस गुप्ता को बचाते हुए प्रगति ईकाई का मुखिया बना दिया था. लेकिन इन्हीं गुप्ता को सही अंजाम तक पहुंचाने वाले वर्तमान एमडी सेंथिल पांडियन भी कल्याण अधिकारी मानसिंह से हार गए. प्रबंध निदेशक बनने के बाद पांडियन ने जो तेजी दिखाई उसकी धार अब कुंद हो गयी. राख हो चुकी ओबरा यूनिट में बिजली उत्पादन शुरू कर वाहवाही बटोरने वाले पांडियन के पास संजय तिवारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से एक फंड ट्रांसफर के केस में जांच पड़ी है जिसपर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है.

बिजली विभाग में विगत वर्ष हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण जिनपर आलोक कुमार द्वारा पर्दा डालने और दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है पर नजर डालें तो इनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं.

संजय तिवारी, चार्जशीटेड निदेशक कार्मिक, उत्पादन निगम.

तबादलों में खेल करने वाले यानी संजय तिवारी को उन इंजीनियरों को हटाने में दिक्कत होती थी जोकि मलाईदार पदों पर बैठे होते थे, चहेतों पर मेहरबानी बाकी DGM Rai जैसे अफसरों को VRS लेने को मजबूर करने वाले, हरदुआगंज के कल्याण अधिकारी मानसिंह को बिना किसी आदेश के तबादला होने के बाद भी वहीँ तैनात रखने वाले, यूएस गुप्ता के पैरोकार संविदा पर चल रहे संजय तिवारी को रिटायरमेंट के दिन ओबरा अग्नि कांड में चार्जसीट भले दे दी गयी लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से अलोक कुमार द्वारा उसका निदेशक पद बहाल रखा गया है. संजय तिवारी की उपर्युक्त शिकायतों की कापी मंत्री से लेकर चेयरमैन और एमडी के पास हैं लेकिन कार्यवाही शून्य. अनपरा में तैनात अधिशाषी अभियंता रामजन्म यादव और कल्याण अधिकारी मानसिंह पर निदेशक कार्मिक की रही विशेष मेहरबानी.

बीएस तिवारी, निदेशक तकनीकी, उत्पादन निगम.

बीएस तिवारी के कारनामों का तो पूरा ग्रन्थ विभाग के इन कर्णधारों के पास है फिर भी इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है. हरदुआगंज मामले में कमाल ही किया गया कि मजिस्ट्रेटी जांच में साबित आरोप को विभागीय जांच कराकर खत्म कर दिया गया और आरोपी को बरी कर दिया गया. हरदुआगंज काण्ड के अलावा बीएस तिवारी के कारनामों में राख घोटाला, कथित दामाद को सेट करने का प्रकरण, नैश पम्प प्रकरण, सीबीआई की दागी फर्म आईएल पलक्कड़ पर मेहरबानी के किस्से, ओबरा अग्निकांड में संलिप्तता, श्यामा बिल्डकॉन नामक कंपनी पर भी खूब रही मेहरबानी, प्रेसटूल घोटाला जिसको मैनेज करता था मानसिंह, टेंडर के खेल में भी, निदेशक तकनीकी बीएस तिवारी, अनपरा यूनिट के चीफ इंजीनियर खुली निविदा के पक्ष में, जबकि विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक तकनीकी बीएस तिवारी आफर लेटर के जरिये काम देने का बना रहे थे दबाव.

यूएस गुप्ता, जवाहरपुर सरिया चोरी में आरोपी, पूर्व परियोजना प्रबंधक जवाहरपुर परियोजना

जवाहर बिजली घर डकैती: चार्जशीट में हुआ खेल, पुलिस की जांच रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल, विभाग के 4 अफसरों से पुलिस ने नहीं की पूछताछ. US Gupta को परियोजना का GM बनवाने में विभाग के बड़े अफसरों तथा एक भाजपा प्रवक्ता का हाथ रहा था, ताज़ी जानकारी के मुताबिक़ अपने एक रिश्तेदार के जरिये मामले को निपटाने में जुटा सरगना लगा रहा मथुरा की परिक्रमा. इसके पहले भी मेडिकल लीव ले जेलयात्रा से बचने की जुगाड़ में लगा था सरियाचोर, एटा जिले के जवाहरपुर तापीय परियोजना के “चर्चित सरिया चोरी” प्रकरण के सरगना US Gupta जिसको एटा जिला प्रशासन अपनी प्रथम रिपोर्ट में माना था दोषी, विभाग ने सजा देने के बजाय गुप्ता को आफिस अटैच बताया, जबकि उसके आदेश में अटैच जैसे किसी शब्द का जिक्र ही नहीं है.

इसके अलावा मामले की लीपापोती करते हुए US Gupta को जवाहरपुर से हटाकर निदेशालय में जिस “मुख्य अभियंता प्रगति ईकाई” के पद पर तैनाती दी गयी मूलतः वह पद है ही नहीं जबकि इसी प्रकरण में US Gupta के सहयोगी रहे और जिला प्रशासन की रिपोर्ट में दोषी JE Surendra Kumar को सोनभद्र में परियोजना प्रबंधक के साथ अटैच कर दिया गया था. US Gupta को निदेशालय पर इसलिए बैठाया गया ताकि वह पूरे मामले को मैनेज कर सके. निदेशालय पर हो रहे ये कारनामे जिसकी मानिटरिंग तब खुद मुख्यमंत्री सचिवालय कर रहा था के बावजूद अलोक कुमार को नजर नहीं आये थे.

4. आगरा डिस्काम के निदेशक कार्मिक के पुत्र की कंपनी को कार्य आवंटन को लेकर चल रही जांच ठन्डे बस्ते में

दिनांक 16 मार्च 2019 को आगरा डिस्काम के अंतर्गत निदेशक कार्मिक के पुत्र की कंपनी को कार्य आवंटन को लेकर खबर आयी जिसमें निदेशक द्वारा अपने पुत्र को काम दिए जाने का हवाला दिया गया, जिसमें प्रबंध निदेशक वर्मा की संलिप्तता की खबरें थीं. इसकी जांच हेतु अलोक कुमार के यहाँ से जांच हेतु एक पत्र गया. जिसका जवाब प्रबंध निदेशक के अनुसार अलोक कुमार के पास भेज दिया गया है लेकिन स्टेट्स पता नहीं.

साभार अफसरनाम डाट काम

चार्जशीटेड, प्रोबेशन पर चल रहे संविदा वाले निदेशक पर मेहरबान सुशासन सरकार के पहरेदार आलोक कुमार

जवाहरपुर सरिया चोरी : पुलिस ने चार्जशीट में किया खेल, तो अलोक कुमार की SIT जांच का पत्र भी ठन्डे बस्ते में

बढ़ा कनेक्शन, बढ़ा भ्रष्टाचार, यूपी की बिजली का हो रहा बंटाधार, वाह रे अलोक कुमार

हाल अफसरों का “जो मर्जी चाहे करिए, सरकार के चहेते आईएएस हैं बनिए”

प्रोबेशन पर चल रहा बिजली निदेशक वित्तीय अनियमितता आरोपी भी, बिजली घर भी फुंकवाया, अब भी पद पर ठाठ से

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जवाहरपुर सरिया चोरी : एटा पुलिस का चार्जशीट में खेल, तो प्रमुख सचिव उर्जा की SIT जांच का पता नहीं

Afsar Nama — Fri, 05 Apr 2019 17:31:26 +0000

जवाहरपुर सरिया चोरी : एटा पुलिस का चार्जशीट में खेल, तो प्रमुख सचिव उर्जा की SIT जांच का पता नहीं

#जिला प्रशासन की रिपोर्ट में शामिल विभाग के 4 अफसरों से पुलिस ने नहीं की पूछताछ.

#घटना की मानिटरिंग सीएम सचिवालय से तब हुआ यह हाल, रिपोर्ट में अंतर्राज्यीय दुजाना गैंग का भी नाम इसमें शामिल.

#एटा पुलिस के तत्कालीन एसएसपी आशीष तिवारी पर भी उठ रहे सवाल.

#आखिर कहाँ गया प्रमुख सचिव ऊर्जा अलोक कुमार का SIT जाँच का पत्र.

लखनऊ : 10 सितम्बर 2018 को एटा जनपद की जवाहरपुर बिजली परियोजना में हुई करोड़ों की सरकारी माल की डकैती का मामला अंततः लालफीताशाही और धनबल का शिकार हो गया. एटा के तत्कालीन एसएसपी आशीष तिवारी जोकि तब पूरे मामलो को खुद के द्वारा मानिटर और वीकली समीक्षा किये जाने की कसमें खाते रहे, उनकी देखरेख का आलम यह था कि उनकी पुलिस रिपोर्ट तो दाखिल कर दी लेकिन उन विभागीय आरोपियों का बयान लेना उचित नहीं समझा. इस तरह सरकारी माल की लूट पकड़ने वाले अधिकारियों की मंशा पर पानी फेरते हुए पुलिसिया चार्जशीट तैयार कर असली गुनहगारों को बचाने का रास्ता खुद पुलिस ने साफ कर दिया. पुलिस तो पुलिस थी खुद विभाग के मुखिया अलोक कुमार ने इस पूरे प्रकरण की SIT जांच के लिए एक पत्र लिखा था जिसका कि आजतक पता नहीं चल सका है और वह कार्यवाही भी दिखावा मात्र साबित हुई. फिलहाल पूरे मामले में अलोक कुमार के ढीलेपन और एटा पुलिस और तत्कालीन एसएसपी आशीष तिवारी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

ईमानदार मुख्यमंत्री योगी और सुशासन के पहरुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की आंख में पुलिस और बिजली विभाग के शातिर धूल झोंकने मे कामयाब हो गए लगते हैं. “अफसरनामा” की पड़ताल में सामने आया है कि बिजली विभाग के दोषी पाए इंजीनियरों व कर्मचारियों से पुलिस ने चार्जशीट तैयार करते समय पूछताछ तो दूर बयान तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा था. फोन पर मामले के सूत्रधारों ने इस खेल को खुद कबूल किया था.

उच्च पदस्थ सूत्रों की यदि मानें तो इस प्रकरण में एटा पुलिस धनबल के प्रभाव में आ गयी थी. वैसे तो यह जांच का विषय है लेकिन धनबल के इस खेल में तत्कालीन एसएसपी आशीष तिवारी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता जिसके चलते गुनहगारों को बचाने का काम किया. तब प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा प्रकरण की SIT जांच हेतु एक पत्र प्रमुख सचिव गृह को भेजा गया लेकिन न तो अलोक कुमार और न ही उनके जिम्मेदार अफसर इस सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहते हैं कि SIT जांच कहाँ तक पहुंची और इसका क्या हुआ, क्या इसमें भी एटा पुलिस की ही तरह खेल हुआ इसका पता नहीं चल सका है. स्थानीय सूत्र बताते हैं कि चोरों के इस गैंग का मनोबल एकदम ऊँचा है और अब वे फिर से स्थान बदलकर सक्रिय होना शुरू कर दिये हैं.

मामले के दोषी जेई सुरेंद्र कुमार जिसे विभाग ने जवाहरपुर से हटा अनपरा भेज दिया था उससे पुलिस ने चार्जशीट में बयान तक नहीं लिया. एक दूसरे एक्जक्यूटिव इंजीनियर कुमार गौरव जिनको विभाग ने जवाहरपुर से हटाकर मुख्यालय पर तैनात कर दिया था उससे भी पुलिस ने पूछताछ नहीं कर सकी. इसके अलावा सरिया चोरी में सरकारी लूट के हिस्सेदार बिजली विभाग के अन्य रसूखदारों को भी पुलिस ने विवेचना तक मे शामिल नहीं किया है. सूत्रों की मानें तो इस पूरे प्रकरण को मैनेज करने में नीचे से ऊपर तक खूब धनबल का प्रयोग हुआ है जिसका प्रभाव तत्कालीन जिले के पुलिस मुखिया आशीष तिवारी तक भी पहुचने की जानकारी है. विडंबना यह है कि ऐसा तब हुआ जब इस पूरे प्रकरण को खुद मुख्यमंत्री सचिवालय मानिटर कर रहा था.

बताते चलें कि 10 सितम्बर 2018 को एटा जनपद में जवाहरपुर तापीय परियोजना में इस्तेमाल होने वाली सरिया की चोरी का खुलासा एसडीम महेंद्र सिंह तंवर द्वारा किया गया था. जिसमें जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे खेल में विभागीय संलिप्तता के अलावा एक बड़े अन्तर्राज्यीय सिंडिकेट के शामिल होने की भी बात कही गयी थी. सरिया चोरी के इस पूरे प्रकरण में विभागीय संलिप्तता का मुद्दा “अफसरनामा” ने उठाया था जिसके बाद शासन भी हरकत में आया और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई थी. चोरी की इतनी बड़ी घटना में विभागीय संलिप्तता की बात सामने आने के बाद विभाग ने प्रथम दृष्टया संलिप्त अधिकारी को यथोचित सजा भी दे चुका है.

सरिया चोरी के इस प्रकरण की मानिटरिंग खुद मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा किये जाने और विशेष सचिव मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में डीएम एटा को सख्त निर्देश दिए जाने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट तो शासन को भेज दिया था जिसके आधार पर विभाग ने उन दोषी अफसरों पर कार्यवाही भी की लेकिन पुलिस प्रशासन पर मुख्यमंत्री सचिवालय के इस दिशा निर्देश का कोई असर नहीं हुआ, और वह मामले की तह तक न जाकर केवल रफा दफा करने में लगी रही. सात महीने बीत जाने के बाद भी एटा पुलिस का यह रवैया योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाला रहा. पुलिस की जांच में की जा रही देरी और दोषी विभाग के अफसरों से पूछताछ न किया जाना जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है. उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो इस पूरे प्रकरण में जिला पुलिस को धनबल से मैनेज किया गया और जांच को कमजोर किया गया.

सरिया चोरी के इस प्रकरण में सरगना US Gupta को बचाने के लिए शुरू में विभाग द्वारा लीपापोती की गयी और बाद में पुलिस ने किया. तब इस प्रकरण में तत्कालीन परियोजना प्रबंधक US Gupta को पूर्व एमडी अमित गुप्ता ने जवाहरपुर से हटाकर मुख्यालय पर स्थानांतरित कर दिया था. जोकि अब परीछा अपने ही समकक्ष के साथ अटैच है. अटैच होने के बाद US Gupta मेडिकल लीव पर चला गया और पूरे मामले को मैनेज करने के लिहाज से अपने आकाओं जोकि इसकी जवाहरपुर तैनाती के मददगार थे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा. इसके अलावा बता दें कि यूएस गुप्ता को जवाहरपुर परियोजना का जीएम बनवाने में कुछ विभागीय अधिकारियों के अलावा एक बीजेपी के प्रवक्ता का भी नाम सामने आया था. सियासी रसूख और बिजली विभाग में शीर्ष पर बैठी अफसरशाही की मेहरबानियों के चलते यूएस गुप्ता जवाहरपुर के साथ ही साथ हरदुआगंज में बिना स्वीकृत पद के ही अतिरिक्त प्रभार लेने में कामयाब रहा था. लेकिन जब इस सवाल को “अफसरनामा” द्वारा प्रमुखता से उठाया गया तो दूसरे ही दिन यूएस गुप्ता के पास से यह प्रभार जिम्मेदारों ने हटा लिया.

साभार

अफसरनामा डाट काम

जवाहर बिजली घर डकैती: चार्जशीट में हुआ खेल, असली गुनहगारों से दिखा मेल

चार्जशीटेड, प्रोबेशन पर चल रहे संविदा वाले निदेशक पर मेहरबान सुशासन सरकार के पहरेदार आलोक कुमार

दागी Sanjay Tiwari को माला पहना ससम्मान रिटायर करेंगे प्रमुख सचिव ऊर्जा !

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ओबरा अग्निकांड में चार्जसीटेड संजय तिवारी, वित्तीय अनियमितता का आरोपी, फाईल को छुपाया

Afsar Nama — Sat, 09 Mar 2019 06:27:05 +0000

ओबरा अग्निकांड में चार्जसीटेड संजय तिवारी, वित्तीय अनियमितता का आरोपी, फाईल को छुपाया

#ओबरा अग्निकांड में चार्जशीटेड पर वित्तीय अनियमितता की फाइल दाबने में कामयाब.

#दागी को भी नही हटा पा रही योगी सरकार निदेशक पद से.

अफसरनामा ब्यूरो

लखनऊ : शुचिता और जीरो टालरेंस के दावे वाली योगी सरकार में चार्जशीटेड और वित्तीय अनियमितता का आरोपी व्यक्ति शान से बिजली उत्पादन निदेशक में नीतियां निर्धारित करने का काम कर रहा है. प्रदेश को रौशन करने वाली सबसे बड़ी संस्था के शीर्ष पदों में से एक पर काबिज संजय तिवारी अपनी पिनक में ओबरा बिजलीघर फुंकवाने में तो रिटायरमेंट के दिन चार्जशीट पा गया पर उससे भी बड़ी वित्तीय अनियमितता की फाइल खुद ही दाब कर बैठ गया है. इस दागी निदेशक का रवैया इस कदम कामयाब है कि प्रोबेशन पर आने के बावजूद अब तक उत्तर प्रदेश विद्युत् उत्पादन निगम के निदेशक कार्मिक के पद पर काबिज है.

संजय तिवारी को निगम द्वारा 28 फरवरी को उसके रिटायरमेंट के दिन जिस ओबरा अग्निकांड का जिम्मेदार ठहराया गया और चार्जसीट दी गयी, उसी ओबरा परियोजना में अपने परियोजना प्रबंधक रहने के दौरान उसका जो नया कारनामा सामने आ रहा है वह काफी चौंकाने वाला है. संजय तिवारी ने अपने CGM ओबरा के 3 साल के कार्यकाल में कई बार Priority क्रम को तोड़कर भुगतान कराने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का काम किया और उसमे ऐसे भी भुगतान कराए जो तुरंत प्लांट चलाने के लिए आवश्यक भी नहीं थे. दूसरे शब्दों में कहें तो धन लेने के लिए हर महीने फ़ंड आते ही मंडी लग जाती थी और पैसे लेने के लिए पैसे की बोली लगती थी. इस तरह पैसे को बेच कर इन्होने अकूत पैसा कमाया. इसकी शिकायत लखनऊ निदेशालय पहुंचने पर जांच गठित की गई और जांच मे ये दोषी पाए गए.

निदेशक कार्मिक बनाये जाने के पहले ओबरा परियोजना के CGM पद पर रहने के दौरान संजय तिवारी पर वित्तीय अनियमतता का आरोप लगा था. जिसकी तत्कालीन CMD कामरान रिजवी ने 09 अगस्त 2017 को पत्रांक संख्या 330/UPRVUNL/CGM द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म मेसर्स जमुना शुक्ला एंड एसोसिएटस, वाराणसी को ओबरा परियोजना की 01.04.2016 से 30.06.2017 अवधि तक का स्पेशल आडिट कराए जाने का आदेश सौंपा था. चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा तय अवधि में किये गये आडिट की रिपोर्ट को निदेशक वित्त को सौंपा गया था. सूत्र बताते हैं कि फर्म की रिपोर्ट को निदेशक वित्त द्वारा संजय तिवारी पर कार्यवाही हेतु CMD को भेज दिया, जिसको CMD ने निदेशक कार्मिक को कार्यवाही हेतु भेज दिया. इसी बीच निदेशक कार्मिक के पद पर संजय तिवारी का चयन हुआ और चयन में उसके द्वारा इस जांच और कार्यवाही के तथ्यों को छिपाया गया.

जानकारों की माने तो जब खुद पर कार्यवाही की फाईल निदेशक कार्मिक संजय तिवारी के पास गयी तो उसने उक्त फाईल को लेकर अपनी आलमारी में रख लिया तथा कागजी खानापूर्ति करने में लग गया. इस तरह 28 फरवरी को अपने सेवानिवृत्ति तक संजय तिवारी ने इस फाईल को दबाये रखा और बाहर आने नहीं दिया. अगर यह फाईल समय से बाहर आ जाती तो शायद अब तक एक और मामले में उसपर चार्जसीट हो चुकी होती. ऐसे में अब जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वह ये हैं कि संविदा पर चल रहे इस निदेशक कार्मिक का यह कृत्य उसके निदेशक पद पर बने रहने के लिए कितना उचित है और इसपर निगम के जिम्मेदार और शासन कब संज्ञान लेंगे. संजय तिवारी का यह एक ऐतिहासिक कारनामा माना जा रहा है जिसमें वही खुद दोषी है और खुद ही अपने कारनामे की फाईल को दबाये बैठा है. क्या निदेशक कार्मिक की सेवा शर्तों में चार्जसीट पाए व्यक्ति और वित्तीय अनियमितता के दोषी को निदेशक के पद पर बनाये रखे जाने का प्रावधान है.

बताते चलें कि उत्पादन निगम मे ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के लिए एक बेहद ही पारदर्शी व्यवस्था की गई है. इसमे हर कार्य होने के बाद जो बिल बनाया जाता है उसे जिस तारीख को वित्त विभाग को भुगतान करने के लिए भेजा जाता है उसी दिन वित्त विभाग उस बिल को एक Priority नंबर दे देता है. फिर हर माह निश्चित धनराशि मिलने के बाद क्रमवार बिलों के भुगतान किए जाते हैं. इस तरह सभी फर्मों को पता होता है कि वह अपने बिल का भुगतान कब तक पा जाएंगे. लेकिन पावर प्लांट के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हे रोका नहीं जा सकता है उसका भुगतान करना ही होता है ताकि प्लांट का विद्युत उत्पादन बाधित ना हो. ऐसे भुगतान को पहले या तुरंत करने का अधिकार उस पावर प्लांट के CGMको होता है, और वह कुल मासिक रेवेन्यू का 10 प्रतिशत अपने विशेषाधिकार से Priority ब्रेक कर सकता है. प्लांट हित में यह Priority धनराशि पहले 25 फीसदी तक थी. इस भुगतान मे एक शर्त यह भी होती है कि यदि निर्धारित लिमिट से ज्यादा एमाउंट का भुगतान किया जाना जरूरी है तो ऐसी स्थिति में मुख्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है. लेकिन इसका अनुपालन भी संजय तिवारी द्वारा नहीं किया गया था.

वर्ष 2010 में आदेश संख्या 318/उ0नि0लि0/मु0म०प्र०(वित्त) एवं कार्यालय ज्ञापन सख्या 173 उ0नि0लि0/मु0म०प्र०(वित्त) दिनांक 10.02.2011 के अनुसार अनुरक्षण एवं परिचालन मद में भुगतान हेतु प्रक्रिया में एकरूपता लाने एवं अनुरक्षण एवं परिचालन मद में दायित्व सृजन सीमित करने के आदेश दिए गए थे. तथा आवश्यक कार्य हेतु प्राथिमकता अतिक्रमण कर भुगतान हेतु सीमाएं निर्धारित की गयीं थीं. यदि इसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता तो इसका विपरीत प्रभाव उत्पादन निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है.

वर्ष 2010-11 के इस आदेश का अनुपालन ओबरा परियोजना में प्रबंधक रहे संजय तिवारी द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था, इस बात की शिकायत निगम तक पहुंची तो तत्कालीन निगम निदेशक कामरान रिजवी ने ओबरा तापीय परियोजना की विशेष संप्रेक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म मेसर्स जमुना शुक्ला एंड एसोसिएटस, वाराणसी से कराये जाने का आदेश संख्या 329/उ0नि0लि0/मु0म०प्र०(वित्त)/ओ0एंडएम0, दिनांक 09 जुलाई 2017 को निर्गत किया. और इस कार्य के सुपरविजन के लिए विभाग के ही 2 अधिकारियों एस0के0 वर्मा अधीक्षण अभियंता, उ0नि0लि0 शक्ति भवन विस्तार और रवीश कुमार वरिष्ठ लेखाधिकारी, पनकी तापीय परियोजना की एक समिति गठित कर दिया.

समिति को कुछ बिन्दुओं मसलन Priority ब्रेक कर किये गए भुगतान के औचित्य की जांच, निगम के कार्यालय ज्ञापन संख्या 159 दिनांक 03.08.2010 के अनुसार Priority रजिस्टर “A” एवं “B” में रखे जाने वाले वर्क्स/कार्य के बीजकों के भुगतान हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया की जांच, इसके अलावा कार्यालय ज्ञापन संख्या 318 दिनाक 03.08.2010 के अनुसार Priorityरजिस्टर “A” एवं “B” में रखे जाने वाले वर्क्स/कार्य के बीजकों का आधार एवं औचित्य की जांच जैसे बिंदु पर विशेष संप्रेक्षा करने और पायी गयी अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को चिन्हित करने की जिमीदारी दी गयी. साथ ही परियोजना प्रमुख तथा परियोजना लेखा प्रमुख को यह निर्देश भी दिया गया कि समिति को आवश्यक अभिलेख एवं सहयोग शीर्ष प्राथमिकता पर प्रदान किया जाय. समिति को यह रिपोर्ट 15 कार्यदिवस में सौंपनी थी.

साभार

अफसरनामा डाट काम

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आखिर चार्जसीट के साथ रिटायर हुआ दागी Sanjay Tiwari, क्या निदेशक का पद रहेगा बरकरार !

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ओबरा अग्निकांड में संजय तिवारी भी जिम्मेदार,माला पहना रिटायर करेंगे अलोक कुमार

Afsar Nama — Wed, 13 Feb 2019 05:13:58 +0000

ओबरा अग्निकांड में संजय तिवारी भी जिम्मेदार,माला पहना रिटायर करेंगे अलोक कुमार

#28 फरवरी को इंजीनियर सेवा से होगा रिटायर संजय तिवारी, फिलहाल निदेशक कार्मिक है उत्पादन निगम में.

#जवाहरपुर सरियाचोरी के जिम्मेदार यूएस गुप्ता के भी पैरोकार हैं निदेशक कार्मिक संजय तिवारी.

#उत्पादन निगम के निदेशक कार्मिक संजय तिवारी पर कार्यवाही की चार्जसीट शासन में लंबित.

#संविदाकर्मियों को अन्तर्तहसील तबादले का आदेश जारी करने वाले अलोक क्या इनपर करेंगे कार्यवाई.

लखनऊ : ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जोकि इसके पहले इसी कारपोरेशन और निगम के अपने कार्यकाल में अपनी कार्यशैली को लेकर काफी सुर्ख़ियों में रहे हैं. अपने पहले के कार्यकाल में अलोक कुमार ने बार-बार यूनिट बंद होने के कारणों के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें कोयला और तेल का खेल नजर आया. उन्होंने इस पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू की तो रातों रात हटा दिए गए. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की कार्यशैली की पहचान रखने वाले अलोक कुमार आखिर उत्पादन निगम के निदेशक संजय तिवारी पर मेहरबान क्यों हैं ? क्या उत्पादन निगम के कारसाज Sanjay Tiwari को सजा देने के बजाय, माला पहनाकर रिटायर करने की तैयारी है. निदेशक कार्मिक संजय तिवारी पर कार्यवाही की चार्जसीट शासन में लंबित है और उसका रिटायरमेंट 28 फरवरी 2019 है और इस समबन्ध में अभी तक 3 लोगों पर कार्यवाही भी की जा चुकी है. ओबरा अग्निकांड जिसमें सरकार के करीब 500 करोड़ रूपये स्वाहा हो गए और जिसकी जांच में प्रोबेशन पर आये संजय तिवारी भी किसी न किसी तरह से दोषी हैं, पर कार्यवाही करने से बच रहे हैं तो विभाग के हालात को समझा जा सकता है.

गुरूवार को रवीन्द्रालय में विभाग के ही एक संगठन के अधिवेशन में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जनता की नजर में बिजली विभाग की छवि खराब है इसे सुधारने की जरूरत है और यह कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संयुक्त रूप से करना होगा. ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या उच्च स्तर पर बैठे जिम्मेदारों की बिजली विभाग की छवि को सुधारने का कोई जिम्मा नहीं है. संजय तिवारी के प्रकरण में शीर्ष स्तर की इस तरह की कार्यशैली जिसमें एक दोषी को रिटायर होने का पूरा मौका दिया जा रहा है, से बिजली विभाग की छवि सुधरेगी. आखिर संजय तिवारी के प्रकरण में शासन स्तर की उदासीनता का जिम्मेदार कौन है और उसपर कार्यवाही क्यूँ नहीं की जा रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उसके ऊर्जा मंत्री कितने भी दावे करें कि उनके शासनकाल में अफसरों की कार्यशैली में बदलाव आया है, और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, या फिर उसमें कमी आई है, फिलहाल संजय तिवारी के प्रकरण को देखते हुए उनके अफसरों की कार्यशैली में बदलाव की गंभीरता को समझा जा सकता है.

ओबरा विद्युत् ताप गृह में 14 अक्टूबर को हुए अग्निकांड के बाद दोषियों की तलाश शुरू हुई और एमडी पांडियन ने BK Khre की अध्यक्षता में एक हाईकोर कमेटी गठित की जिसने कि गुच्छ कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट प्रबंधन को दिया. कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रबंध निदेशक पांडियन द्वारा CGM, AK Singh को मुख्यालय पर और GM, DK Mishra को अनपरा भेज दिया और एक बेकसूर सुरेश राम को सस्पेंड कर मामले को रफादफा कर दिया गया. लेकिन BHEL के मना करने के बाद और योगी सरकार के ही पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार के फायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के आदेश और CISF द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों को ठेंगा दिखाने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही क्यूँ नहीं की जा रही है इस बात का जवाब एमडी पांडियन और प्रमुख सचिव ऊर्जा नहीं दे रहे हैं. निगम के प्रबंधन की इस पर चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है.

बताते चलें कि ओबरा अग्निकांड में गठित की गयी गुच्छ की अगुआई में जांच कमेटी की रिपोर्ट का परिक्षण बीके खरे की कमेटी ने किया और विद्युत् उत्पादन निगम के निदेशक कार्मिक Sanjay Tiwari को भी परियोजना में लगी आग का दोषी पाया. प्रोबेशन पर आये और निदेशक बने Sanjay Tiwari का रिटायरमेंट भी इसी 28 फरवरी को है, और वह येन केन प्रकारेण अपनी इस जांच रिपोर्ट पर होने वाली कार्यवाई को रोकने के लिए प्रयासरत है. अगर शासन द्वारा Sanjay Tiwari पर कार्यवाही की जाती है तो वह निदेशक पद पर भी नहीं बने रह सकते. यही वजह है कि वह इंजीनियरिंग सेवा से बाइज्जत रिटायर होकर निदेशक बने रहने के लिए अब जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं. ओबरा अग्निकांड में सीजीएम और जीएम और एक इंजीनियर पर कार्यवाही के बाद अब तलवार 2015 से 2018 तक ओबरा के सीजीएम रहे वर्तमान निदेशक कार्मिक Sanjay Tiwari पर लटक रही है. ओबरा अग्निकांड के दोषियों की जांच के लिए गठित की गई गुच्छ कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्यवाही होनी है.

इसके अलावा एटा के जवाहरपुर में निर्माणाधीन बिजली परियोजना में लगातार हो रही सरिया चोरी का खुलासा स्थानीय प्रशासन ने किया था और उसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह दुजाना गैंग का नाम सामने आया था. जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया 4 विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई गयी थी जिसमें तत्कालीन परियोजना प्रबंधक यूएस गुप्ता का नाम भी था. तब इन्हीं संजय तिवारी ने यूएस गुप्ता को एटा से हटाकर मुख्यालय में उससे बड़ी इकाई का हेड बना दिया था जिसको बाद में एमडी पांडियन ने पारीछा अटैच किया. इसी बीच प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार को इसकी जांच कराने के लिए एक SIT गठित करने के लिए सितम्बर 2018 में एक पत्र लिखा था जोकि अभी शासन में लंबित है. अब इस घटना के करीब 5 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर से परदे के पीछे से निदेशक कार्मिक संजय तिवारी यूएस गुप्ता को पुनः वापसी हेतु सक्रिय हो चुके हैं जोकि दोनों के संबंधों को समझने के लिए काफी है.

SIT जांच और निदेशक कार्मिक की भूमिका सहित अन्य चीजों का खुलासा जल्द ही…….

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जवाहर बिजली घर डकैती: चार्जशीट में हुआ खेल, असली गुनहगारों से दिखा मेल

साभार

अफसरनामा डाट काम

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