खुश खबरी: पासपोर्ट बनवाने को लेकर बदला गया एक कड़ा नियम, देखिए बड़े फायदे का है

पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं जो जानिए, पासपोर्ट बनवाने को लेकर एक बड़ा नियम बदल दिया गया है। यहां क्लिक करके जानिए, बड़े फायदे का है। देश भर के सरकारी अध्यापकों के लिए राहत की खबर है। सरकारी अध्यापकों को अब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले शिक्षा विभाग की एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी। सरकार ने सरकारी अध्यापकों के पासपोर्ट आवेदन के साथ विभाग की एनओसी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था में सरकारी शिक्षक महज अपने विभाग को सूचित करके भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। फतेहाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई एनओसी की शर्त के चलते जिले के सरकारी टीचर्स को पासपोर्ट आवेदन करने के बाद भी एक माह से अधिक का समय लग जाता था। दरअसल पुरानी व्यवस्था में सरकारी अध्यापक पासपोर्ट के लिए एनओसी का आवेदन प्रिंसीपल को देता था, जिसके बाद ये आवेदन पहले खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय व उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाता था। दोनों दफ्तरों से वैरिफिकेशन होने के बाद सरकारी अध्यापक को पासपोर्ट के लिए एनओसी भेजी जाती थी। इस प्रोसेस में ही 15 से 20 दिन निकल जाया करते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदला गया है। सरकारी अध्यापक अपने पासपोर्ट आवेदन की सूचना एक पत्र के माध्यम से सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेज सकता है। उन्हें एनओसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे करें आवेदन फतेहाबाद जिले में इस समय करीब चार हजार सरकारी टीचर्स हैं और करीब सवा सौ के अध्यापक प्रतिमाह शिक्षा विभाग में पासपोर्ट एनओसी के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन सरकार के नये आदेशों के बाद अब सरकारी अध्यापकों के सिर से ये टेंशन भी खत्म हो गई है। अब सरकारी अध्यापक सीधा पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन कर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। इससे उनका पासपोर्ट भी पांच दिन से एक सप्ताह में आने की संभावना हो जाएगी। ये है पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया पासपोर्ट आवेदन के लिए प्रक्रिया को अब काफी सरल कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय ही आवेदक को पासपोर्ट कार्यालय के लिए अपाइंटमेंट मिल जाती है। जिसके जरिये आवेदक को ये पता चल जाता है कि उसे किस दिन पासपोर्ट कार्यालय जाना होगा। पहले कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब महज दसवीं की मार्कसीट व आधारकार्ड से ही पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जा सकता है। वैसे तो हिसार में भी पासपोर्ट के आवेदन दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल फतेहाबाद जिला इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। फतेहाबाद जिले के आवेदकों को फिलहाल अंबाला स्थित पासपोर्ट कार्यालय में ही आवेदन करना होता है। इसके लिए 15 साल से लेकर 60 साल तक के आवेदक को सरकारी फीस के रूप में 1500 रुपये जमा करवाने होंगे जबकि 60 साल से अधिक उम्र के आवेदकों को साढ़े 13 सौ रुपये की फीस देनी होगी। 15 साल से कम आयु वाले आवेदकों को एक हजार रुपये प्रति आवेदन जमा कराना होगा। विभाग से आदेश मिले हैं कि पासपोर्ट आवदेन करने वाले सरकारी अध्यापकों को शिक्षा विभाग से एनओसी की जरूरत नहीं रहेगी। वे महज विभाग को एक पत्र से सूचित कर पासपोर्ट का आवेदन कर सकते हैं। इस नियम से प्रदेश के हजारों अध्यापकों का वक्त बचेगा और परेशानी से भी निजात मिलेगी।’

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