10 फीसदी आरक्षण नौकरियों में कैसे देगी सरकार,उठा सवाल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके गरीबों को आरक्षण कानून के तहत सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी है। 2018-19 के बजट के अनुसार कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 32.52 लाख है, जिसमें भारतीय रेलवे शामिल है लेकिन रक्षा सेवा नहीं। इसमें 55 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। इसमें 75,231 कर्मियों की कमी आई है।वहीँ हर साल बजट में सरकार अनुमानित कर्मचारियों की घोषणा करती है। यह भी बताती है कि पिछले साल यह संख्या कितनी थी और अगले साल कितनी रहेगी।
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आपको बता दें केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में 1 मार्च, 2014 की तुलना में 75,231 की कमी आई है। हर साल बजट में सरकार अनुमानित कर्मचारियों की घोषणा करती है। यह भी बताती है कि पिछले साल यह संख्या कितनी थी और अगले साल कितनी रहेगी।
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जानकारी के मुताबिक नौकरियां पुलिस बलों (सेंट्रल पैरामिलिट्री) में पैदा की जाएंगी। उनकी संख्या को 10.24 लाख से 11.25 लाख किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर विभाग के कर्मचारियों की संख्या 45,000 से 80,000 हो जाएगी। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर विभाग जिसमें कस्टम और सेंट्रल एक्साइज आता है उसके कर्मियों की संख्या 54,000 से बढ़कर 93,000 की जाएगी।