सीएम केजरीवाल ने मंत्रियो को दी विभागों की जिम्मेदारी, 3 मंत्रियों का बदला विभाग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कैबिनेट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। केजरीवाल अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखेंगे। सत्येंद्र कुमार जैन को दिल्ली जल बोर्ड का विभाग दिया गया है।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। दिल्ली सचिवालय में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मनीष सिसोदिया, सत्येन्द्र जैन, राजेन्द्र पाल गौतम, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और गोपाल राय ने भी दिल्ली सचिवालय में पदभार संभाला।


पदभार ग्रहण करने के बाद गहलोत ने कहा कि गारंटी कार्ड में उल्लेखित बिंदुओं को पूरा करना प्राथमिकता होगी। राय ने भी कहा कि गारंटी कार्ड और चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करना नई सरकार की प्राथमिकता होगी।

चुनाव प्रचार अभियान के दौरान केजरीवाल ने एक गारंट कार्ड जारी किया था जिसमें विद्यार्थियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं और 24 घंटे जलापूर्ति का वादा किया गया था।

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बीती सरकार में उपलब्धियां

मनीष सिसोदिया
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का श्रेय जाता है। पाठ्यक्रम से लेकर स्कूलों के बुनियादी जरबूरतों को पूरा किया। स्कूल आफ एक्सीलेंस की शुरूआत। पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। उधमशीलता की पढ़ाई की शुरूआत की। वित्त मंत्रालय में रहते हुए आउटकम बजट की शुरूआत भी उन्होंने किया।

सतेंद्र जैन
बिजली मंत्री रहते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया। दिल्ली में स्वास्थ्य् सेवाओं में मोहल्ला क्लीनिक की शुरूआत की जो चर्चित होने के साथ लाभकारी भी रहा। इसके अलावा फरिश्ते स्कीम की शुरूआत की। सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला पीडब्ल्यूडी विभाग भी इन्हीं के पास है।

गोपाल राय
श्रम मंत्री रहते हुए दिल्ली के न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का काम किया। दिल्ली में वर्तमान में देश के दूसरे हिस्सों से सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी मिलती है। कोर्ट के स्टे के बाद भी लड़ाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर फैसला पक्ष में आया।

कैलाश गहलोत
परिवहन मंत्री रहते हुए बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर योजना की शुरूआत की। दिल्ली में सम विषम भी लागू किया गया। बसों में मार्शल तैनात करने के साथ-साथ, सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस लगाने का काम की शुरूआत इन्होंने की। बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की शुरूआत भी की।

राजेंद्रपाल गौतम
दिल्ली में अनुसूचित जाति के बच्चों को मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था के साथ। सामान्य श्रेणी के बच्चों को भी 12वीं के बाद कोचिंग की सुविधा की शुरूआत हुई। कई तरह की समाज कल्याण की योजानओं में पारदर्शिता लाने के लिए आनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की।

इमरान हुसैन
पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने चीनी मांझे और कांच लेपित पतंग पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। इसके लिए उन्हें पेटा ने सम्मानित भी किया था। उनके पास खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए अपने सक्रियता से उसमें आने वाले अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाई थी।

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