सियाचिन में तैनात भारतीय फौज के लिए उच्च तकनीक की वर्दी नहीं बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा..

सियाचिन में तैनात भारतीय फौज के लिए उच्च तकनीक की वर्दी नहीं बनाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इससे संबंधित मामले में दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय के साथ ही संबंधित विभागों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी राजेंद्र मोहन डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि सियाचिन में तैनात भारतीय फौज को 2010 की तकनीक से बनाई गई वर्दी दी जा रही है, जबकि इस वर्दी में तमाम खामियां हैं। वर्दी के अंदर भाप बनने से जवानों का शरीर ठंडा हो रहा है। मंत्रालय ने 2017 की तकनीक पर बनी वर्दी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था, मगर यह अब तक नहीं दी गई।

याचिका में अमेरिका तथा नाटो की सेना की तर्ज पर भारतीय फौज को स्नोसूट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सियाचिन में जवान -30 डिग्री सेल्सियस में देश की सीमा की रक्षा में मुस्तैद रहते हैं। रक्षा मंत्रालय यहां तैनात सैनिकों के लिए ठंड से बचाव के लिए स्नोसूट खरीद रहा है। जून 2019 में श्रीलंका की कंपनी से इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है।