सरकार FDI में देगी ढील, लोकल सोर्सिंंग से संबंधित नियमों में होगा सुधार…

सरकार जल्द ही एफडीआइ नियमों में और ढील देने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार एफडीआइ में 30 परसेंट निवेश लोकल सोर्सिंंग के जरिए की जाने वाली बाध्यता खत्म करने जा रही है। नियमों के मुताबिक सिंगल ब्रांड रिटेलर द्वारा भारत में किए जाने वाले एफडीआइ में 30 परसेंट का निवेश लोकल सोर्सिग के जरिए करना होता है। जानकार इसे एफडीआई के रास्ते में अड़चन मानते हैं।

प्रस्ताव में सिंगल ब्रांड रिटेलर को ऑनलाइन स्टोर खोलने की अनुमति देने की बात कही गई है। मौजूदा नियमों के मुताबिक सिंगल ब्रांड को पहले बाजार में स्टोर खोलना होता है इसके बाद ही यह ऑनलाइन स्टोर खोल सकता है। लोकल सोर्सिग की यह बाध्यता उस प्रोविजन में की गई है, जहां कोई कंपनी अपने ग्लोबल ऑपरेशन के लिए देश के भीतर सामान खरीदती है। इस तरह की खरीद से कंपनी के लिए लोकल सोर्सिग की बाध्यता पूरी की जाती है।

सरकार बजट के दौरान निवेश नियमों में ढील देने की बात कह चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि सिंगल ब्रांड रिटेलर के लिए एफडीआइ नियमों को आसान बनाया जाएगा। जनवरी 2018 में इस सेक्टर में 100 परसेंट एफडीआइ और बिना सरकार की अनुमति के स्टोर खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।

Back to top button