सरकार आधार कार्ड को जरूरी बना सकती है रेलवे में सब्सिडी के लिए भी
रेलवे में छूट प्राप्त करने के लिए अब आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन (UID) कार्ड जरूरी हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को बजट पेश करते वक्त इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस बार रेल बजट को खत्म कर इसे आम बजट में ही मिला दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि आधार या यूआईडी जरूरी करने से सरकार को छूट का फायदा उठाने वालों पर नजर रखने और गड़बड़ियां रोकने में मदद मिलेगी। दरअसल, रेलवे 50 से ज्यादा श्रेणी के यात्रियों को छूट देता है। इनमें बुजुर्ग, विद्यार्थी, शोध छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, मरीज, खिलाड़ी, बेरोजगार युवा, अर्जुन पुरस्कार विजेता आदि शामिल हैं। अभी बुजुर्गों को मिल रही छूट में रेलवे इसका पायलट प्रॉजेक्ट चला रहा है।
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वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 1,600 करोड़ रुपये के छूट दिए जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बुजुर्गों को दी गई छूट में गया। सरकार ने अलग रेलवे बजट पेश करने की 92 सालों की परंपरा खत्म करते हुए इसे आम बजट में ही मिलाने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक, जेटली रेलवे के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अपने बजट दस्तावेज में कुछ पन्ने दे सकते हैं। हालांकि, रेल बजट को भले ही आम बजट में मिला दिया गया है, लेकिन रेलवे की स्वायत्तता बरकरार रखी गई है।
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111 करोड़ लोग आधार से जुड़े
पिछले दिनों ही सरकार ने आधार पंजीकरण का ताजा अांकड़ा जारी करते हुए इसके 111 करोड़ हो जाने का एलान किया था। लेकिन अभी तक इसमें वयस्क आबादी का हिस्सा काफी ज्यादा है। 30 नवंबर 2016 तक के अांकड़ों के मुताबिक पांच साल की उम्र तक के बच्चों की कुल संख्या के 32.3 फीसदी का ही आधार अभी तक बन पाया है। जबकि पांच से 18 वषर्ष तक की आयु के 70 फीसदी बच्चे और युवा आधार के साथ जुड़ पाए हैं। सरकार अब इन वर्गो पर फोकस करना चाहती है।
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आबादी के इस हिस्से के आधार पंजीकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। प्रसाद ने करीब एक दर्जन मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में इस काम पर विशेष जोर देने को कहा है।
