राष्ट्रीय लोक तहसील अदालतों में 2450 वादों का हुआ निपटारा, जानिए कितने मामले निपटे

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को उच्च न्यायालय समेत जिला व तहसील अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सुलह-समझौते से पूरे राज्य में 2450 मुकदमों का निपटारा कर 11 करोड़ 82 लाख से अधिक समझौता राशि तय की गई, जबकि प्री-लिटिगेशन के जो वाद अभी न्यायालय तक नहीं पहुंचे,  6061 में से 1187 का निपटारा कर 13 करोड़ 74 लाख से अधिक समझौता राशि तय की गई।

शनिवार को हाई कोर्ट में आयोजित लोक अदालत का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने निरीक्षण किया, जबकि न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे समेत रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल, प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. जीके शर्मा, रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज संगल, रजिस्ट्रार कौशल किशोर शुक्ला समेत न्यायिक अधिकारियों ने वादों का निस्तारण कराया। डॉ. जीके शर्मा के अनुसार राज्य की अदालतों में 5123 वाद नियत किए गए थे, जबकि कुल 2450 वादों का निपटारा किया गया। अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 12, चमोली में 22, चंपावत में 57, देहरादून में 1118, हरिद्वार में 705, नैनीताल में 94, पौड़ी में 70, पिथौरागढ़ में 17, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 12, चमोली में 22, देहरादून मेंं 57, रुद्रप्रयाग में दस, टिहरी में 21, ऊधमसिंह नगर में 160, उत्तरकाशी में 49 व हाई कोर्ट में 96 वादों का निपटारा किया गया। जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्बे की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय समेत रामनगर, हल्द्वानी में लोक अदालत लगाए गए।