राज्य कर्मियों को 1 जुलाई से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता

लखनऊ ब्यूरो। योगी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को 01 जुलाई से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवशेष 08 माह का कुल व्ययभार 789.62 करोड़ रुपये अनुमानित है।
प्रदेश प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार गत 01 जुलाई से सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों को 09 प्रतिशत की दर से तथा छठे वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों को 148 प्रतिशत की दर से एवं पांचवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे कार्मिकों को 284 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

लगभग 789.62 करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित

प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की 01 जुलाई से 31 अक्टूबर तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी व् कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा, जिस पर 394.81 करोड़ रुपये की व्ययभार आयेगा। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का 01 नवम्बर से 01 दिसम्बर तक नकद भुगतान किया जायेगा। 01 नवम्बर से 28 फरवरी तक 394.81 करोड़ रुपये का व्ययभार अनुमानित है।
इस निर्णय से प्रदेश के 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 लाख शिक्षक एवं 1.00 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी कुल 15.02 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।