भ्रष्टाचार का अड्डा बना था औद्योगिक विकास विभाग लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगाः महाना
बीती सरकार में प्रदेश का औद्योगिक विकास विभाग मुख्यमंत्री के पास था। उनकी व्यस्तता और ध्यान न देने के कारण यह भ्रष्टाचार का विभाग बन गया था। बिना अधिकारियों को ‘समझे’ काम नहीं बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यह बात योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के ‘ई-एप्लीकेशन पोर्टल’ लांचिंग के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही पोर्टल की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि यूपीएसआईडीसी में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि कुछ अधिकारी संस्था से बड़े हो गए हैं। कंसल्टेंट को बिना काम किए करोड़ों के भुगतान किए गए। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में इंजीनियरों ने लो लैंड में उद्योग लगवा दिए। इन्हीं स्थितियों को बदलने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री को इस विभाग की जिम्मेदारी दी है।
महाना ने कहा कि विधानसभा में जुलाई से फरवरी तक का बजट पास किया है। अधिकारियों से कहा है कि अगला बजट तभी पेश करूंगा, जब छह माह में सभी तय काम पूरे हो जाएं। करोड़ों की लागत से एक्सप्रेस-वे बनाने के बजाय उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) को खड़ा करने की मांग पर कहा कि एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योगों के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के अलावा पश्चिमी प्रदेश के अन्य जिलों में उद्योग लगाने पर कई सुविधाएं दी जाएंगी।
