PM योजना में हुई गड़बड़ी बताओ, पांच हजार रुपए का इनाम पाओ

भोपाल। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार अपात्रों का नाम बताने पर पांच हजार रुपए इनाम देगी। जिन कर्मचारियों की वजह से अपात्रों का नाम सूची में जुड़ा होगा, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। वसूली भी होगी और यदि जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे तो उनका पद भी छिनेगा।

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ये घोषणा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने मंगलवार को विधानसभा में की। प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम छूटने का मुद्दा उठा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने माना कि कुछ नाम छूटे हो सकते हैं। सामाजिक-आर्थिक सर्वे 2011 के आधार पर सूची तैयार हुई है।

इस साल 4 लाख 48 हजार आवास केंद्र से मिले हैं। जो लोग रह गए हैं उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। ग्रामोदय अभियान के दौरान ग्रामसभाएं लगाकर सूचियां तैयार करवाई जाएंगी। मौजूदा सूची में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता है।

इंदिरा आवास योजना का औचित्य नहीं

भार्गव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आने के बाद इंदिरा आवास योजना का कोई औचित्य नहीं कर गया है। जिन लोगों का नाम इंदिरा आवास योजना में आया होगा, उन पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। जिन हितग्राहियों को पहली किस्त जारी हो चुकी होगी, फोटो अपलोड होने पर उन्हें दूसरी किस्त जल्द जारी कर दी जाएगी।