पुलिस विभाग में 12 हजार से ज्यादा पदों पर की जाएंगी भर्तियां, प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस विभाग में रिक्त 12 हजार 528 पदों को शत-प्रतिशत भरने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्याज निर्यात पाबंदी हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने और बालासाहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना लागू करने सहित अन्य अहम निर्णय लिए गए।
पुलिस भर्ती के संबंध में कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग के 4 मई 2020 को लिए गए निर्णय में छूट देने का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगन की पृष्ठभूमि पर सामान्य प्रशासन विभाग और विधि व न्याय विभाग की सलाह के अनुसार इस संबंध में गृह विभाग को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस सिपाही के वर्ष 2019 के 5297 पद, वर्ष 2020 के 6726 पद और मीरा-भायंदर-वसई- विरार आयुक्तालय के लिए नवनिर्मित 975 पद में से पुलिस सिपाही के 505 पद कुल 12,528 पद भरें जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने जालना जिले के अंबड में एक जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसीतरह स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे सड़क दुर्घटना बीमा योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और बीमा कंपनियों को निर्धारित तरीके से चुना जाएगा।
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