पुडुचेरी के सीएम का धरना, LG किरण बेदी ने बताया कौवा आसन

किरण बेदी ने अपने ट्वीट में एक रिपोर्टर के सवाल का हवाला दिया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एक मीडियाकर्मी ने मुझसे सवाल किया कि क्या धरना भी योग है? इस सवाल पर किरण बेदी ने अपना जवाब बताते हुए लिखा, ‘हां, बिल्कुल. ये निर्भर करता है कि आप किसी मकसद से धरने पर बैठे हैं. किसी तरीके के आसन आप करते हैं और कौन सी आवाजें आप निकालते हैं?

इस ट्वीट के साथ उपराज्यपाल किरण बेदी ने एक फोटो भी शेयर की. इस फोटो में पेड़ की टहनियों पर दो कौवे बैठे नजर आ रहे हैं. इसके साथ उन्होंने लिखा है, ‘कौवा आसन’. हालांकि, इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और राजभवन परिसर में एक बिल्ली के योग करने की बात कही.

किरण बेदी के इस ट्वीट को सीएम वी नारायणसामी के धरने पर की गई मजाकिया टिप्पणी माना जा रहा है.

दूसरी तरफ नारायणसामी भी उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं. आजतक से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह ऐसा व्यवहार कर रही हैं, जैसे उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया हो. नारायणसामी ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल की बात नहीं है, बल्कि वह खुद को राष्ट्रपति से भी ऊपर समझती हैं.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह ही नारायणसामी सरकार उपराज्यपाल पर फाइलें पास न करने के आरोप लगा रही है. उपराज्यपाल किरण बेदी दिल्ली की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आई और उन्होंने पांच दिन से जारी धरने को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को रविवार की शाम को बातचीत के लिए आमंत्रित किया.

हालांकि बैठक के लिए पूर्व शर्त ‘लगाए’ जाने के कारण यह पहल विफल हो गई. बातचीत कार्यक्रम रद्द होने के बाद देर शाम किरण बेदी ने मुख्यमंत्री पर केवल ‘अनावश्यक रूप से मामले को खींचने के लिए अधिकारियों की उपस्थिति की शर्त को ‘थोपने’ का आरोप लगाया.

दरअसल, नारायणसामी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि राजभवन के सामने जारी धरने को 20 फरवरी से ‘जेल भरो’ आंदोलन के रूप में तेज किया जाएगा, जिसके कुछ ही घंटों के बाद किरण बेदी का बातचीत का प्रस्ताव सामने आया.

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सात फरवरी को उपराज्यपाल को भेजे गए पत्र में लिखी गई हमारी मांगों को जब तक मान नहीं लिया जाता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा. नारायणसामी का आरोप है कि एलजी सीएम और कैबिनेट से मशविरा किए बिना फैसले ले रही हैं. साथ ही वह खुद नई स्कीम शुरू कर रही हैं. इतना ही नहीं, नारायणसामी सरकार का ये भी आरोप है कि एलजी संघशासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए केंद्रीय फंड में बाधा बन रही हैं.