पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा ऐलान- राम मंदिर के लिए अध्यादेश आया तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की उठ रही मांग के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ किया है कि मामले में वह सिर्फ शीर्ष अदालत के फैसले को मानेंगी. अगर अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की कोशिश की गई तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा. बोर्ड का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है ऐसे में कानूनी तौर पर सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती.

बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ के नदवा कॉलेज में रविवार को कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में वक्ताओं ने अध्यादेश लाने की मांग को सियासी मुद्दा बताया. वक्ताओं ने कहा कि राम मंदिर के लिए कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं की ओर से बीजेपी सरकार से अध्यादेश लाने की मांग सियासी एजेंडा है.

बोर्ड के सचिव अधिवक्ता जफरयाब जिलानी ने पत्रकारों से कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसे मन जाएगा. एक सवाल के जवाब में जिलानी ने साफ किया कि अध्यादेश की मांग का कोर्ट की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की मांग से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि बाहर क्या हो रहा है यह हमें न बताएं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बयानों से प्रभावित नहीं होगा.

बैठक में तीन तलाक बिल को भी लेकर विरोध जताया गया. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक कानून को लेकर लाये गए अध्यादेश की मियाद 6 महीने है. इसके बाद भी अगर सरकार ने इस पर कानून बनाने की कोशिश की तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाएगा.