दीपक मिश्रा होंगें भारत के नये चीफ जस्टिस, ये है इनके अहम फैसले

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह 27 अगस्त को न्यायमूर्ति जेएस खेहर की जगह लेंगे और दो अक्टूबर 2018 तक पद पर रहेंगे। 63 साल के न्यायमूर्ति मिश्रा कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मुंबई विस्फोट के दोषी याकूब मेमन से लेकर दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी छात्रा का बलात्कार और हत्या करने वाले चार अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई थी।

सीजेआई के रूप में वह राम मंदिर जैसा विवादित मामले के अलावा कई बड़े मुद्दे जैसे कावेरी जल विवाद, सेबी-सहारा अदायगी विवाद, बीसीसीआई सुधार, पनामा पेपर लीक और निजता नीति जैसे अहम मुद्दों पर फैसला करने वाली पीठों का हिस्सा होंगे। न्यायमूर्ति मिश्रा दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवा देने के बाद पदोन्नत होकर 10 अक्टूबर 2011 को उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।

उन्होंने उस पीठ की अध्यक्षता की थी, जिसमें साल 2015 में याकूब मेमन की फांसी की सजा पर अंतिम फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात के बाद एक बजे खुला था। वह तीन न्यायाधीशों वाली उस पीठ की भी अध्यक्षता कर चुके हैं, जिसने निर्भया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सामूहिक दुष्कर्म के लिए अपराधियों की दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था।

इन फैसलों से बनी प्रतिष्ठा

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने 5000 से अधिक मामलों को निपटाने में मदद की। इसके अलावा मध्यस्थता केंद्रों और लोक अदालतों को और प्रभावी बनाकर लंबित मामलों की संख्या कम करने में मदद की। न्यायमूर्ति मिश्रा ने एक और महत्वपूर्ण फैसला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने के बाद वेबसाइट पर उसे 24 घंटों के अंदर अपलोड करें, ताकि अभियुक्त और अन्य लोग मामले के निवारण के लिए न्यायालय में उचित याचिका दायर कर सकें।

मिश्रा को ओडिशा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश साल 1996 में बनाया गया था और इसके बाद उनका तबादला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मार्च 1997 में हुआ था। वह साल 2009 में मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और इसके बाद वो दिल्ली उच्च न्यायालय में मई 2010 में मुख्य न्यायाधीश चुने गए।