कोरोना संक्रमण की वजह से टल गए MP की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव

मध्य प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कोरोना संक्रमण की वजह से टल गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना की वजह से सितंबर में विधानसभा और लोकसभा के होने वाले उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे।

दरअसल, मध्य प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे। 10 मार्च से 10 अगस्त तक 6 महीने पूरे हो रहे हैं। चुनाव 6 महीने के अंदर कराना जरूरी होता है। लेकिन मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए संभावना थी कि सितंबर में उपचुनाव होंगे, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब आयोग ने उपचुनाव टालने का निर्णय लिया है। 

इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सितंबर के अंत तक मध्य प्रदेश में उपचुनाव करा लेने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद यह कहा जा रहा था कि जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से उप चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं।

26 सीटों के उपचुनाव में आएगा आयोग 71 करोड़ का खर्चा
कोरोना के बीच 26 विधानसभा के चुनाव कराए जाने पर 50 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आएगा। प्रदेश में होने वाले इस मिनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी चिंतित है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने के लिए प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की तय संख्या 1500 से घटाकर 1000 कर दी गई है। राजनीतिक दलों के लिए बड़ी सभाएं आयोजित न करने की पहले से ही हिदायत दे दी है, उनसे इस संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। इन सीटों पर सामान्य परिस्थितियों में चुनाव कराया जाता तो 21 करोड़ रुपए का खर्च आता, लेकिन कोविड-19 से बचाव के सभी उपाय करने की वजह से यह खर्च 71 करोड़ रुपए आएगा, यानी 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा। प्रत्येक सीट पर चुनाव खर्च 2 करोड़ 73 लाख रुपए आएगा।

जीतू पटवारी का आरोप- केंद्र सरकार के कहने पर टले चुनाव
पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने उपचुनाव टाले जाने पर भाजपा को घेरा है। जीतू का कहना है कि उपचुनाव टालना सिर्फ कांग्रेस की जीत को रोकने का प्रयास है। लोग भाजपा को पंसद नहीं कर रहे हैं। इसी डर से केंद्र के इशारे पर चुनाव टले हैं। 

कांग्रेस कर रही मतपत्र से चुनाव कराने की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग से 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव मतपत्र से कराने की मांग की। इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उपचुनाव में ईवीएम के बदले मतपत्रों से मतदान की कमलनाथ जी की मांग सिर्फ कांग्रेस की हताशा है। बटन दबाने से अगर कोरोना फैलने का डर है तो क्या मुहर लगाने से ये डर खत्म हो जाएगा?