केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की सूची में पंजाब को भी किया शामिल….
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों की सूची में पंजाब को भी शामिल कर लिया है। अब केंद्रीय टीम यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इससे पहले केंद्र ने 11 राज्यों का दौरा करने का फैसला किया था, जिनमें पंजाब शामिल नहीं था। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हैरानी जताई थी। कैप्टन ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर पंजाब को भी इस सूची में शामिल करने की मांग की थी। 
अब केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पंजाब सरकार को जानकारी दी है कि केंद्रीय टीम पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन करेगी। कैप्टन ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को लेकर सीएम ने रविवार को उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम ने भारत-पाक सरहद पर फिरोजपुर जिले के गांव टेंडीवाल में बांध मजबूत करने के लिए जल संसाधन विभाग को सेना के अधिकारियों के साथ साझा कार्य योजना बनाने को कहा है।
फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला व रोपड़ जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हुई बैठक में सीएम ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को टेंडीवाल के बांध की मजबूती का काम युद्ध स्तर पर करने को कहा। उन्होंने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखने के आदेश दिए। मीटिंग में सीएम के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार व राज्य के मुख्य सचिव करन अवतार सिंह भी शामिल हुए।
फिरोजपुर में 500 लोगों को सुरक्षित निकाला
फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मक्खू व हुसैनीवाला इलाकों के बाढ़ प्रभावित 15 गावों में से लगभग 500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 630 लोगों को अपेक्षित मेडिकल सहायता मुहैया करवाई गई। लोगों को भोजन के 950 पैकेट मुहैया करवाने के अलावा पशुओं के लिए फीड व चारे की सप्लाई का भी बंदोबस्त किया गया है।
जालंधर में 4600 लोगों को मेडिकल दी सुविधा दी
जालंधर में मोबाइल टीमों ने बाढ़ प्रभावित गांवों में 1690 सदस्यों वाले 389 परिवारों की देखभाल की है। इसी तरह अन्य 665 मरीजों को ओपीडी में इलाज मुहैया करवाया गया। अब तक 4600 लोग मेडिकल कैंप में जा चुके हैं। लगभग 31 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में से निकाल कर राहत कैंपों में ले जाया गया।
रोपड़ में बिजली-पानी बहाल
डिप्टी कमिशनर रोपड़ ने बताया कि बाढ़ प्रभावित खेतों में पानी का स्तर काफी घट गया है। लगभग 500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और इन गांवों में पेयजल व बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से स्थापित 13 स्थायी व 22 मोबाइल कैंपों में तकरीबन 3300 लोगों को मेडिकल सहायता दी जा चुकी है।
एक हजार करोड़ के पैकेज की मांग कर चुके हैं सीएम
मुख्यमंत्री राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर 1000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग पहले ही कर चुके हैं। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक राज्य को बाढ़ से 1700 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है।
