आम आदमी के लिए बनी मुसीबत… महंगाई के बढ़ते बसों का किराया हुआ महंगा

प्रदेश में शराब का कारोबार राजस्व का सबसे बड़ा साधन है। इस कारोबार से सरकार को करोड़ों का राजस्व भी होता है। मौजूदा समय में रोजगार और महंगाई को लेकर सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ रही है। इस विरोध के बीच सरकार ने नए वित्त वर्ष से शराब सस्ती करने की घोषणा कर दी है। जनता के नजरिये से देखें तो पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री सस्ती होती तो इसका हर परिवार को फायदा पहुंचता। हालांकि, शराब सस्ती होने से यह भी फायदा होगा कि बाहर से तस्करी पर रोक लगेगी और जहरीली शराब की तस्करी रुकेगी। हरिद्वार के मंगलौर और देहरादून जिले में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शराब तस्करी जारी है। बीती जनवरी में ही पुलिस ने 66 मुकदमे दर्ज कर 1800 बोतल शराब बरामद की। उत्तराखंड में शराब सस्ती मिलती है तो जाहिर है कि तस्करी पर रोक लग सकेगी।

बढ़ती महंगाई से पहले ही आम आदमी की कमर टूटी जा रही है। उसपर सरकार ने महंगे सफर का एक बोझ और लाद दिया है। गलत नीतियों के कारण घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम को उबारने के लिए जनता की जेब पर बोझ डालना आखिर कहां तक सही है? पिछले डेढ़ महीने में रोडवेज बसों का किराया दो बार बढ़ाया जा चुका है। जिस तेजी से रोडवेज के किराये में बढ़ोत्तरी हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में आम लोगों के लिए बस से सफर करना मुश्किल हो जाएगा। इससे परिवहन निगम को दोहरा झटका लग सकता है। पहला तो सवारियां कम होने का। अगर ऐसा हुआ तो उसकी घाटे से उबरने की मंशा को भी निश्चित तौर पर धक्का लगेगा। साथ ही डग्गामारी और ओवरलोडिंग को बढ़ावा मिलेगा। जिससे प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ भी बढऩे की आशंका है।