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जल्द ही भोपाल और इंदौर में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली

भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। पुलिस विभाग ने सभी अधिकारियों को इसकी तैयारी के निर्देश भी दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक में भी इस बात का जिक्र आया। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शहरों की आबादी ज्यादा हो रही है, इसलिए कमिश्नर प्रणाली लागू करना पड़ेगी।

जल्द ही भोपाल और इंदौर में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणालीबताया गया कि पुलिस अधिकारियों से पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए जरूरी तथ्य तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले महीने यह प्रणाली लागू होने की संभावना है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिन राज्यों में यह प्रणाली लागू हुई है, वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन कराया जा रहा है। जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

महिला अपराध रोकने स्व-सहायता समूहों का उपयोग हो

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि महिला अपराध को रोकने के लिए स्व-सहायता समूहों का किस तरह उपयोग किया जा सकता है, इसकी संभावना ढूंढी जाएं। साथ ही निर्देश दिए कि आंतरिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी बनाई जाए, जो लगातार प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करेगी।

जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर हर सप्ताह होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए जिले, संभाग और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग कमेटी बनाई है। जो हर सोमवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रिपोर्ट देगी। राज्य स्तर पर गृह मंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव गृह समीक्षा करेंगे। संभाग स्तर पर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर व एसपी और जिला स्तर पर कलेक्टर व एसपी कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस वालों को विशेष भत्ता

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस बल को अब हॉक फोर्स की तरह विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए एक विधि आयोग का गठन करना होगा। मुख्यमंत्री ने आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं।

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