बड़ी खबर: पांच रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में हुई इतनी कटौती

देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है लेकिन एक राज्य है जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं। यहां राज्य सरकार ने जहां पेट्रोल के दाम 5 रुपए कम किए हैं वहीं डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की है।

लोकसभा चुनाव के पहले पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को 2019-20 के लिए बजट पेश किया। प्रदेशवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है वहीं पेट्रोल पांच रुपये और डीजल एक रुपये सस्ता करके बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर वैट 28 से 20.11 फीसद और डीजल पर 13 से 11.08 फीसद कर दिया है। घटी हुई कीमतें सोमवार आधी रात से लागू हो गई।

पेट्रोल व डीजल की कीमतें कम करने से प्रदेश को 900 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। अब तक कीमतें कम करने का विरोध करने वाले मनप्रीत ने कहा कि पंजाब के लोग क्यों सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पर दें? कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर की गई हैं, ताकि पंजाब को टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व का नुकसान न हो।

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हरियाणा व चंडीगढ़ की तुलना में पंजाब में पेट्रोल महंगा है जिससे बहुत सारे लोग पड़ोसी राज्यों से तेल भरवाते हैं। 

वित्तमंत्री ने दावा किया कि उद्योग व कृषि सेक्टर पर फोकस करने रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पटरी पर आएगी। हालांकि सरकार ने अपनी आमदनी और खर्च में 2323 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया कि इस घाटे को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा?

इंडस्ट्री को बिजली के लिए 1513 करोड़ की सब्सिडी : इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली मिलती रहेगी जिसके लिए 1513 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली के चलते मंडी गोबिंदगढ़ में बीमार इंडस्ट्री फिर चलनी शुरू हो गई है।

बजट में दूसरा बड़ा फोकस खेती पर रखा गया है। किसानों के बाद अब खेतिहर मजदूरों को भी कर्ज राहत देने का ऐलान किया है। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी।

मेरा काम मेरा गौरव : देहाती बेरोजगारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए “मेरा काम मेरा गौरव” नाम की योजना चलाई प्रदेश सरकार ने चलाई है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने के लिए 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 
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