कालाबाजारी की तो रासुका लगेगी

प्रमुख संवाददाता
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सामुदायिक रसोई शुरू करने का निर्देश दिया है। इनमें एक लाख खाने के पैकेट रोजाना तैयार किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि में संशोधन का निर्देश दे दिया है ताकि जिन विधायकों ने अपनी विधायक निधि से कोरोना के लिए धनराशि देने की घोषणा की है उस धन का इस्तेमाल इस महामारी से निबटने में किया जा सके।
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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आज सात लाख लीटर दूध का वितरण किया गया है। लोगों को घर-घर दूध पहुंचाने का काम तेज़ी से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में श्रमिकों के रहने और खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। इसके अलावा वाराणसी जैसे धार्मिक जिलों में फंसे दूसरे जिलों के श्रद्धालुओं के रहने और खाने का इंतजाम भी तत्काल किया जाए।

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उत्तर प्रदेश में 18 हज़ार पांच सौ 70 डिलीवरी वाहनों के ज़रिये खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लॉक डाउन के समय में किसी को भूखा न सोना पड़े। मुख्यमंत्री ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ रासुका में कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और सफाई के मामले में ज़रा भी चूक बर्दाश्त न की जाए।
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अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉक डाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 28 सौ केस धारा 188 में दर्ज किये जा चुके हैं। 69 हज़ार वाहनों के इस दौरान चालान भी किये गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराने को कहा है।
अवनीश अवस्थी ने बताया कि आपदा के समय चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग और मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने इनका आभार भी जताया है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि की राशि को जिलाधिकारी निकालकर चिकित्सा विभाग को सौंपेंगे। जिन विधायकों ने अपने वेतन से पैसा दिया है वह भी जिलाधिकारियों के माध्यम से चिकित्सा विभाग को दिया जाएगा।

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