अयोध्या केस: संतों की बैठक ख़त्म, सरकार के सामने रखी ये मांगें

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर दिल्ली में संतों की बैठक ख़त्म हो गयी है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि केंद्र में काबिज मोदी सरकार पर अयोध्या में राम मंदिर के लिए कानून बनाने का दबाव डाला जाए। संतों ने केंद्र सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने और अगले संसद के सत्र में क़ानून बनाने की माग की है।
अयोध्या मामले को लेकर संतों के सामने रखी ये मांगें

इसी सरकार में गोरक्षा का कानून बनाया जाए।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाए।
समान नागरिक संहिता का कानून बनाया जाए।
अभी श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण प्राथमिकता है, अब कोई देरी में इसमें स्वीकार नहीं है।

संतों की सरकार के खिलाफ नाराजगी
सूत्रों की माने तो संतो ने इस बैठक में राम मंदिर के निर्माण पर केंद्र सरकार के रूख पर नाराज़गी जताई है और कहां कि अगर केंद्र सरकार अगर कोर्ट में लंबित होने के बाद SC/ST एक्ट को संसद से क़ानून बना सकती है। साथ ही ट्रिपल तलाक़ बिल पर अध्यादेश ला सकती हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती है।
वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि रामजन्मभूमि का फैसला 2019 से पहले न हो सके। इसके लिए हिन्दू विरोधी शक्तियों द्वारा षड़यंत्र हो रहा है।
स्वामी चिन्मयानंद ने इस मुद्दे पर कहा कि रामजन्म भूमि इस सरकार के विमर्श से बाहर है। भाजपा पालनपुर प्रस्ताव को याद करे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का इंतज़ार करते-करते कई महापुरुष स्वर्ग सिधार गए। संत अब प्रधानमंत्री को भाजपा की ओर से किए गए वादों की याद दिलायें।
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संतों ने सरकार दी चेतावनी
वहीं इस मुद्दे पर सरकार से नाराज संतो ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए क़ानून नहीं बनाती हैं। वीएचपी की राम मंदिर निर्माण के संतो की उच्चाधिकार समिति के नेतृत्व में हिंदू समाज एक बार मंदिर के निर्माण के कारसेवा के ज़रिये बड़ा आंदोलन करेगा।
बताया जा रहा है कि संत नृत्यगोपाल की अध्यक्षता में संतों का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने का भी समय मांगा है।
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