पंजाब में अायकर देनेवालों पर 2400 का नया टैक्स, मनप्रीत के बजट में राहत
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य के बजट मे आयकर देने वालों को कड़ा झटका दिया है। बजट में राज्य में आयकर देने वालों को हर माह प्रोफेशनल टैक्स के रूप में हर माह 200 रुपये यानि साल में 2400 रुपये देने होंगे। इसके अलावा मनप्रीत ने बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 4250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। बजट में घाटा पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुआ है।
मनप्रीत बादल ने शनिवार को पंजाब विधानसभा में घाटे का बजट पेश किया। उन्होंने कुल 129698 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें 4175 करोड़ रुपये का घाटा है। बजट घाटा पिछले बार से काफी कम हुआ है। कयासाें के अनुरूप बजट में नया कर लगाया गया है।
वित्तमंत्री ने 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से नया प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही किसानों की कजमाफी के लिए 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।बजट में पराली की समस्या से निपटने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मनप्रीत ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लुधियाना अमृतसर और जालंधर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है।
वित्तमंत्री ने चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यायल को दी जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ से बढ़ाकर 42.62 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट देने का ऐलान भी किया। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का दूसरा बजट है। पिछला बजट 1,18,237 करोड़ का था। बजट पेश करते हुए मनप्रीत बादल ने कहा कि अमरिंदर सिंह सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तो 30584.11 करोड़ का कर्ज उसे विरासत में मिला था। पंजाब पर 31 मार्च तक अब कुल कर्ज 195978 करोड़ कर्ज है।
प्रोफेशनल टैक्स से मिलेगा 1500 करोड़ रुपये, पंजाब विश्वविद्यायल का ग्रांट बढ़ाया
बजट में वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने राहत के साथ नया टैक्स भी लगाया है। उन्होंने किसानों की कर्जमाफी के लिए 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल इसके लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मनप्रीत बादल ने कहा कि राज्य में 2017.18 में प्रति व्यक्ति आय 142958 हो गई है। वर्ष 2016-17 में यह 131112 रुपये थी। राज्य में प्रति व्यक्ति 30583.11 का कर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकार का वर्ष 2016-17 में वित्तीय ख़र्च 55296 था और यह 2017-18 में बढ कर 71182 हो गया। कर्मचारियों और उनकी सेवामुक्ति पर 13 फीसदी ख़र्च बढ़ा।
पंजाब विधानसभा में बजट पेश किए जाने के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य मंत्री।
बजट घाटे में कमी
बजट का घाटा पिछले साल की तुलना में घट गया है। पिछले साल बजट घाटा करीब 10000 करोड़ रुपयेे था। इस बार यह घटकर 4175 कराेड़ रुपये हाे गया है। इस तरह इसमें चार गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पंजाब के लिए यह समस्या बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
बजट एक नजर में-
कुल बजट- 129698 करोड़।
बजट का वास्तविक आकर- 102198 है।
– 2018 19 में 16946 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी।
कुल प्राप्तियां 122923 करोड़ होने की संभावना।
– बजट का घाटा 4175 करोड़ है। पिछली बार यह 10,000 करोड़ था।
-बजट कागज की बजाय पेन ड्राइव में मिलेगा। इससे पंजाब सरकार को 48 करोड़ रुपए की बचत हुई।
– पंजाब सरकार की ब्याज देनदारी 2017-18 के 15175 करोड़ रुपये के मुकाबले 2018-19 में 16260 करोड़ होगी।
पंजाब पर कर्ज- 211253 करोड़
विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते वित्तमंत्री मनप्रीत बादल।
विभिन्न मदों में प्रावधान
– पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सटी के लिए 10 करोड़।
– उद्योगों को बिजली सब्सिडी के लिए 1440 करोड़ रुपये।
– नाभा में फोकल पॉइंट बनाने का प्रावधान।
-श्री गुरु नानक देव जी के 550वे प्रकाश पर्व के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
-जलियांवाला बाग की शताब्दी के लिए 10 करोड़ रुपये।
-आजादी के संघर्ष के दौरान जैतो मोर्चा के लिए 38 करोड़।
-अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए 1235 करॉड का प्रावधान।
-पिछड़ी श्रेणी के विद्यार्थियों का शैक्षिक तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थानों में कोटा 5 से बढ़ाकर 10 किया गया।
– उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1597 अतिरिक्त क्लास रूम बनाए जाएंगे। उसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-मिडिल स्कूलों में बेंच खरीदने के लिए 23.14 रखा।
-पंजाब सरकार से छठी से बारहवीं क्लास तक फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी उसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
-स्कूलों के रिपेयर के लिए 10 करो रुपये का प्रावधान।
-स्कूलों के सोलर पावर लगाए जाएंगे।
-पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों पाठ्यपुस्तक देने के लिए 49 करोड़ का प्रावधान।
-पंजाब यूनिवर्सिटी को जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ बढ़ाकर 42.62 किया गया।
-पंजाबी यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट।
प्रोफेशनल टैक्स के लिए बनेगा कानून
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि प्रोफेशनल टैक्स लगाने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में विशेष सामाजिक सुरक्षा बिल लाएगी और इससे जुटाई जाने वाली राशि प्रतिबद्ध तरीके से बुढापा, विकलांग पेंशन देने के लिए अदा की जाएगी।
सरकार प्रोफेशनल टैक्स को वसूल करने के लिए 28 मार्च को बाकायदा एक बिल लाएगी इसमें सभी संस्थानों में काम करने वालों मालिकों को उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन से 200 रुपए महीना काटकर सरकार के खाते में जमा करवाने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि कौन कौन प्रोफेशनल इसमें शामिल होगा। यह टैक्स जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी करने के वित्त विभाग ने संकेत दिए हैं।
क्यों लगाया यह टैक्स
प्रोफेशनल टैक्स लगाने का काम पिछली सरकार के समय शुरू हुआ था और तब की कैबिनेट इसे मंजूर भी कर लिया था लेकिन सरकार ने इसे लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। क्योंकि इससे मात्र 150 करोड़ रुपये ही जुटने की उम्मीद थी और विरोध ज्यादा झेलना पड़ता। मनप्रीत ने बताया कि प्रोफेशनल टैक्स लगाने का एक फायदा यह होगा कि डेवलपमेंट के एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से मात्र चार फीसदी पर कर्ज मिल सकेगा। जबकि दूसरे वित्तीय संस्थान इस समय सात फीसदी से ज्यादा ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करवा रहे हैं।
सदन से वाकआउट करने के बाद नारेबाजी करते शिअद विधायक।
शिअद और आप का विधायकोंं ने किया हंगामा
दूसरी ओर किसानों के कर्ज की माफी के लिए कम राशि का प्रावधान किए जाने का आराेप लगाते हुए शिरोमणि आकाली दल आैर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। शिअद विधायक 90000 करोड़ रुपये का कर्जमाफी के लिए प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी सदन में मौजूद थे। बाद में शिअद और आप के विधायकाें ने नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट किया।
खेती कर्ज के लिए रखा 4250 करोड़
बजट में खेती कर्जों को माफ करने के लिए सरकार ने 4250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि ये मद आते ही अकाली दल और आप ने इसका विरोध किया और वाकआउट करके चले गए।
सदन के वाकआउट करने के बाद नारेबाजी करते आम अादमी पार्टी के विधायक।
अन्य घोषणाएं
-मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।
– हेल्थ के लिए 13 फ़ीसदी बजट बढ़ा।
-स्वच्छ भारत मिशन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
-स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लुधियाना अमृतसर और जालंधर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
-पासपोर्ट के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
-बिजली पर पंजाब सरकार द्वारा दिए जाने वाली सब्सिडी को 8950 किया गया।
-16000 किलोमीटर संपर्क सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये।
बजट पेश किए जाने के बाद वित्तमंत्री मनप्रीत बादल के साथ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंंह।
अमरिंदर ने बजट की सराहना की
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद वित्तमंत्री मनप्रीत बादल को शाबासी दी। उन्होंने कहा कि मनप्रीत ने तमाम दिक्कतों के बावजूद शानदार बजट पेश किया है। वित्तमंत्री बादल ने कहा कि राज्य की खराब आर्थिक हालत के बावजूद सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। नया टैक्स लगाने के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक हालात के मद्देनजर यह बाध्यता थी।
बजट की कुछ अन्य प्रमुख घोषणएं
-बार्डर एरिया के लिए सरकार लाई नई योजना रखे तीन सौ करोड़ रुपए
-अमृतसर में नया साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क।
-बस्सी पठाणा में वेरका का नया मिल्क प्लांट
-पंजाब को हरा भरा बनाने के लिए मिलेंगे हर व्यक्ति को तीन पौधे
-बठिंडा,गिदड़बाहा और संगरूर में जैव विविधता पार्क
-राज्य में 10 नए डिग्री कॉलेज
– सभी यूनिवर्सिटियों की ग्रांट में 6 फीसदी की वृद्धि
-मुक्तसर और मोहाली में शूटिंग रेंज की स्थापना
-मनरेगा के जरिए बनेंगे 1000 आंगनबाड़ी सेंटर
-दो नए मेडिकल कॉलेज।
-नेशनल हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर।
-16 छोटे शहरों में नए बस स्टैंड।
