दिल्ली के व्यापारियों का नया ठिकाना बन सकता है नोएडा, कपिल मिश्रा लाएंगे प्राइवेट बिल
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री कपील मिश्रा का कहना है कि सीलिंग रुकवाने के लिए अगर केजरीवाल सरकार बिल नहीं लाती तो वह सदन में प्राइवेट बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। दिल्ली में सीलिंग को लेकर चारों ओर हा-हाकार मचा हुआ है। इससे न केवल व्यापारी वर्ग पर बल्कि यहां काम कर रहे लोगों के लिए भी रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है।
सीलिंग की कार्रवाई के बाद नोएडा की ओर व्यापारियों का रुख
सीलिंग की कार्रवाई से खिन्न दिल्ली के व्यापारियों ने राजधानी से सटे नोएडा की ओर रुख कर सकते हैं। दिल्ली के व्यापारी अब नोएडा को कारोबार का नया ठिकाना बना सकते हैं। इस बाबत कुछ व्यापारियों ने और संगठनों ने मिलकर प्राधिकरण से जगह उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। हालांकि अभी इस बाबत कोई ठोस जानकारी नहीं हासिल हो सकी है। लेकिन व्यापारी संगठनों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि लाखों व्यापारियों को नोएडा में किस तरह से समायोजित किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार को राजस्व को लगेगा बड़ा झटका
दिल्ली के लाखों व्यापारियों के पलायन का असर निश्चित रूप से सरकारी कोष पर पड़ेगा। व्यापार से दिल्ली सरकार को एक बड़ा राजस्व हासिल होता है। अगर दिल्ली के व्यापारी अपना कारोबार नोएडा ले जाते हैं तो जाहिर है इसका असर दिल्ली के राजस्व व्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में इसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव यहां के विकास पर भी पड़ेगा। संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों ने इसके लिए नोएडा में जमीन तलाशनी शुरू कर दी है।
कल बंद रहेगी दिल्ली
सीलिंग के विरोध में 13 मार्च को दिल्ली बाजार बंद करने की योजना है। व्यापारी संगठनों कैट व सीटीआइ ने एक दिन के बाजार बंद का आह्वान किया है। व्यापारी लगातार सीलिंंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पहल भी हुई, लेकिन मामला जहां का तहां अटका हुआ है।
डीडीए बोर्ड ने मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया
मालूम हो कि दिल्ली को सीलिंग से निजात दिलाने के लिए डीडीए बोर्ड ने मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया है। पारित प्रस्ताव में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाना, कर्न्वजन चार्ज को 10 से घटा कर दो गुना करना और 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनाज गोदामों को नियमित करना शामिल है। डीडीए ने 2021 के मास्टर प्लान में दुकान और रिहायशी प्लाट के लिए डेवलेपमेंट कंट्रोल नार्म (मानदंड) में बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया है।
