दिल्ली में भी तलाशे जा रहे कामचोर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी, अब तक 10 अफसर हुए बर्खास्त

केंद्र सरकार (Union Governemt) की तर्ज पर दिल्ली (Delhi) में भी कामचोर सरकारी कर्मचारी व अधिकारी तलाशे जा रहे हैं। पहले चरण में दिल्ली विकास प्रधाकरण (Delhi Development authority) ने अपने 10 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (South Delhi Municiapl Corpoartion) ने भी 16 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। अन्य सरकारी विभागों में भी ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

जुलाई माह में उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor of Delhi Anil Baijal) ने मुख्य सचिव विजय देव, डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर, दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और तीनों नगर निगम आयुक्तों के साथ बैठक कर इस आशय के निर्देश दिए थे।

बताया जा रहा है कि इसी के मद्देनजर सरकारी सेवा नियमावली के एफ आर 56 (जे) / सी.सी.एस. (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 के प्रावधानों के अंतर्गत राजपत्रित और गैर राजपत्रित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, जिनका प्रदर्शन निराशाजनक है। जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके।

वहीं, इसके अलावा ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली सरकार के विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। अगर यह योजना पर काम जारी रहा तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम मेेंं भी यह कवायाद शुरू हो सकती है।

यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की कवायद शुरू की है, जो काम में अक्षम हैं या फिर काम करना ही नहीं चाहते हैं। यह अलग बात है कि केंद्र सरकार के इस फरमान से कर्मचारी चिंतित हैं, वहीं यह भी एक तथ्य है कि काम करने वाले कर्मचारियों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है।