जनता को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी: मुख्य सचिव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी लाॅकडाउन के दौरान किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित न होने पाये तथा जन सामान्य को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य मजिस्ट्रेट,काउण्टर-पार्ट पुलिस अधिकारी प्रतिदिन संयुक्त पेट्रोलिंग कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को घरों में रहने का अनुरोध करें तथा उन्हें आवश्यक व्यवस्थाओं की डिलीवरी कराना सुनिश्चित कर शासन को अवगत करायें। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी की व्यवस्था अधिक से अधिक क्षेत्रों में हो, जिससे कि जन सामान्य को आवश्यक वस्तुओं हेतु निकलना न पड़ें तथा सब्जी मंडी, फल मंडी इत्यादि में भीड़ एकत्रित न होने पाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हेतु बड़ी से बड़ी संख्या में मोबाइल वैन की व्यवस्था की जाये। गेहूं के स्थान पर आटा का वितरण किया जाये। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दवा की दुकान, किराना स्टोर में भीड़ एकत्रित न हो, इस हेतु दुकान के सामने 4-5 फीट दूरी के गोले बनाकर मार्किंग कर दी जाये, जिससे कि स्वतः ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु देशव्यापी लाॅकडाउन का अनुपालन किया जाना बेहद आवश्यक है। इसे सफल बनाने हेतु जिलों के महत्वपूर्ण संगठनों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पर्क कर यह अपील की जाये कि लोग जहां पर हैं, वहीं रहें तथा अनावश्यक रूप से अपने वर्तमान निवास से बाहर या दूसरे स्थानों में/घर जाने का प्रयास न करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न नियमों के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाये और जहां इससे लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, वहां ऐसे तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाये। माल वाहनों को पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी अतः इन्हें न रोका जाये। सड़कों पर विचरण करने वाले जानवरों को भोजन आपूर्ति हेतु निजी संस्थाओं के सहयोग से व्यवस्था की जाये।
राजेन्द्र कुमार तिवारी अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं प्रमुख सचिव राज्य संम्पत्ति विभाग को निर्देश दिये कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के लोगों को सहायता उपलब्ध कराने तथा उन्हें आवश्यक सूचनायें देने के लिये स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली को खुला रखा जाये। इसके अतिरिक्त मुम्बई में भी एक अधिकारी की तैनाती कर दी जाये, जो स्थानिक आयुक्त का कार्य कर सके तथा उत्तर प्रदेश के लोगों की सहायता कर सके।