क्यों मिला AAP सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस ?
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के भाई के खिलाफ 30 लाख की रिश्वत मांगने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार को नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि काम करवाने के बदले इमरान हुसैन के भाई और एरिया मैनेजर ने उनसे 30 लाख रु, की रिश्वत मांगी थी. पुलिस में भी शिकायत की लेकिन उसने एफआईआर प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज नहीं की, उल्टे मंत्री के लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी, इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
याचिकाकर्ता के वकील प्रमोद दुबे के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ जबरदस्ती वसूली का केस दर्ज किया. यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए. सारे सबूत और रिकार्डिंग दी जा चुकी है. फरियादी के वकील के अनुसार आरोपियों ने फरियादी से कहा कि चुनाव लड़ने में पैसा खर्च होता है इसलिए पैसा तो देना ही पड़ेगा नहीं तो झूठे मामले में फंसा देंगे.
