कोरोना वायरस: बीपीएल परिवारों को मुफ्त राशन देगी हरियाणा सरकार, 1200 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस से निपटने और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 1200 करोड़ रूपए प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणाएं की हैं जिनके तहत मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर दैनिक वेतन भोगी सहित निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी ताकि उन्हें लॉकडाउन के दैनिक आवश्यकता की चीजों के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषित इस पैकेज के तहत सभी बीपीएल परिवारों को अप्रैल महीने के लिए उनके मासिक राशन को निशुल्क प्रदान किया जाएगा, जिस पर कुल 15 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगें और इसमें चावल या गेहूं उनकी पात्रता के अनुसार, सरसों का तेल और एक किलो चीनी शामिल होगी। इसी प्रकार, स्कूलों और आंगनवाड़ियों को बंद अवधि के दौरान स्कूली बच्चों के लिए सूखा राशन प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के तहत पंजीकृत परिवारों को विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं में योगदान के साथ 4000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य में इस समय लगभग 12.38 लाख परिवार एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत हैं। सभी पंजीकृत परिवारों, जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, के लिए प्रति परिवार 2000 रुपये की शेष राशि 31 मार्च से पहले जारी की जाएगी। इसमें 720 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी।
इसी प्रकार, जिन लोगों को हरियाणा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ पंजीकृत किया गया है, लेकिन एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा तथा इस पर 180 करोड रूपए की राशि खर्च की जाएगी।
पैकेज के तहत जिन सभी बीपीएल परिवारों ने एमएमपीएसवाई के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 मार्च से शुरू होने वाले साप्ताहिक आधार पर 4500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा और इस पर 135 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार, जो दैनिक आधार पर कमाई कर रहे थे जैसे कि मजदूर, स्ट्रीट वेंडर आदि संबंधित जिले के उपायुक्त के साथ एक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं जो 27 मार्च तक स्थापित किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जो पात्र पाए जाते हैं और जिनका बैंक खाता है उन्हें सीधे 1000 रुपये प्रति सप्ताह की सहायता प्रदान की जाएगी और इस पर 45 करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर उनसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि सभी को प्रदेशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।
