कैबिनेट बैठक: दलितों की बल्ले-बल्ले, सवा तीन एकड़ से भी कम जमीन बेच सकेंगे
लखनऊ, 20 अक्टूबर. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए राजस्व संहिता 2015 को भी मंजूरी दे दी । इस फैसले के बाद ऐसे दलित जिनके पास सवा तीन एकड़ से भी कम जमीन है वो डीएम की परमीशन से उसे बेच सकेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से यूपी के दलितों में काफी खुशी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले
– किठौर में CHC के लिए सिंचाई विभाग की जमीन मिली
– UP इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2014 के तहत केस-टू-केस
– बटलर पैलेस में बहुमंजिला आवासों के निर्माण को मिली मंजूरी
– बंद पड़े राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण को मिली मंजूरी
– सुल्तानपुर के 29 गांव अमेठी में शामिल करने को मिली मंजूरी
– चकगंजरिया में कार्डियोलॉजी सेंटर के लिए RFQ पर अनुमोदन
– खिलाड़ियों को गजटेड अफसर बनाया जाएगा
– यश भारती सम्मान पाने वालों को 50 हज़ार पेंशन मिलेगी
– निर्यात संवर्धन परिषद के गठन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
– बीकेटी से मड़ियांव तक साइकिल ट्रैक बनाने का प्रस्ताव पास
– कंपनियो के इन्वेस्टमेंट के लिए चेन्नई की कंपनी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा
– पुलिस विभाग के जर्जर भवनों को ध्वस्त करने को मंजूरी
– जसवंतनगर को मॉडल तहसील बनाने का प्रस्ताव मंजूर
– को-ऑपरेटिव डेरी के प्रायोजना प्रस्तावों को मिली मंजूरी
– उत्तर प्रदेश पथ विक्रेताओं के लिए योजना 2015 को मिली मंजूरी
– अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को नौकरी देगी सरकार
दलितों बेच सकेंगे जमीन
सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राजस्व संहिता 2015 को भी मंजूरी दे दी गई। अब नई राजस्व संतिा में दजलतों के पास सवा तीन एकड़ से कम जमीन होने पर भी शर्तों के साथ उसे बेचने का अधिकार होगा। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे, कोई दलित एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना चाहता है या फिर उसका कोई वारिश नहीं है तो वह जिलाधिकारी से इजाजत लेकर अपनी जमीन को बेच सकेगा। वहीं, सवा तीन एकड़ से अधिक जमीन वालों को जिलाधिकारी से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रस्तावित राजस्व संहिता 2015 में इसके अलावा असामी पट्टेदारों को जमीन का मालिकाना हक देने और उद्योगों व विकास से जुड़े कार्यों के लिए सरकारी जमीन की प्रकृति का उपयोग बदलने का अधिकार सरकार को देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र महंगाई को कम करे
सीएम अखिलेश ने कहा कि महंगाई दिनोंदिन बढ़ रही है। एक बार महंगाई बढ़ने के बाद कम नहीं होती है। ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आकर बढ़ रही महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। दाला के दाम आसमान छू रहे हैं और केंद्र ने अभी तक दामों में कमी लाने के कोई प्रयास नहीं किए हैं। केंद्र ने देश के गरीबों को झूठे सपने दिखाए। अब ये जनता उन्हें अगले चुनाव में इसका जवाब भी देगी।
यश भारती पुरस्कार कोई नहीं लौटाएगा: अखिलेश यादव
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में दिया गया यश भारती सम्मान पुरस्कार कोई लेखक या साहित्यकार नहीं लौटाएगा। इसकी वजह ये है कि समाजवादी सरकार लेखकों और साहित्यकारों का सम्मान करती है।
