केरल सरकार कर रही अपराधियों की सजा माफ, कांग्रेस-बीजेपी ने किया विरोध
तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कहा कि केरल सरकार ने कुछ ऐसे अपराधियों की सजा माफ करने की योजना बनाई है, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि केरल सरकार के इस कदम के खिलाफ वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वे प्रदेश की सुरक्षा के खिलाफ कोई समझौता करना नहीं चाहते।
केरल सरकार के जेल विभाग ने 1911 अपराधियों की लिस्ट बनाई है, जिनकी सजा माफ की जा सकती है। विभाग ने यह लिस्ट सरकार को भेजने से पहले, मीडिया के साथ साझा की। सरकार ने इस लिस्ट में से कुछ नाम हटाए हैं अब इसमें 1850 अपराधियों के नाम हैं। केरल सरकार ने इस लिस्ट को राज्यपाल पी. सदाशिवम के पास भेज दिया है। वैसे बता दें कि कुछ दिनों पहले भी केरल सरकार ने एक लिस्ट राज्यपाल की अनुमति लेने के लिए भेजी थी। लेकिन पी. सदाशिवम ने इस लिस्ट को कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगते ही सरकार को लौटा दिया था।
बता दें कि इस लिस्ट में वे 11 अपराधी भी शामिल हैं, जिन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के संस्थापक टीपी चंद्रशेखरन के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला ने कहा, ‘जघन्य अपराधियों की (केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई) सजा माफ कर विजयन सरकार द्वारा शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे।’ हम इस मुद्दे को अदालत तक लेकर जाएंगे।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव एम.टी. रमेश ने कहा कि यह सूची दर्शाती है कि विजयन सरकार अपराधियों का सपोर्ट कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। हम इस पर कानूनी कदम उठाएंगे।’ उधर चंद्रशेखर की विधवा के.के. रीमा ने कहा कि वह सरकार के इस कदम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा, ‘अगर आरोपियों को छोड़ दिया गया, तो मैं विजयन के घर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी।’
