अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है- मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कहा कि जब जमीन की अवैध जमाबंदी हो जाती है तो उसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जाता है। इस मामले की जांच सीओ स्तर से शुरू होकर डीसी, कमिश्नर के माध्यम से सरकार तक आती है। कहा कि हमारी सरकार में 15490 केस का निष्पादन हुआ है। कहा कि जहां तक कैम्प लगाने की बात है विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार कैम्प लगती है।

सीओ के स्तर पर किया जाएगा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि  सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दो बार के कैम्प में एक करोड़ से अधिक आवेदन आये हैं। जिसमें अवैध  जमीन जमाबंदी के लाखों मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अवैध जमीन जमाबंदी के विवादों का समाधान सीओ स्तर कराया जाएगा। 

भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने उठाया था मामला 
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सदन में अवैध जमाबंदी का मामला उठाया। उन्होनें कहा कि राज्य में अवैध जमाबंदी के 1.75 लाख मामले लंबित था।