अब आपके वॉट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं होगा सरकार का पहरा

नई दिल्ली(22 सितंबर):नेशनल एनक्रिप्शन पॉलिसी के तहत प्राइवेट चैट पर सरकारी पहरे की बात कही जा रही थी जिसपर काफी विवाद हुआ। लेकिन सरकार ने अब यह साफ कर दिया गया है कि वॉट्सऐप, फेसबुक जैसे मोबाइल एप और ऐसे अन्य दूसरे सोशल मीडिया मंचों को इससे दूर रखा गया है।

डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि एनक्रिप्शन पॉलिसी में कई ऐसी कैटेगिरी हैं, जिन्हें इस नीति से छूट मिलेगी। हालांकि इससे पहले सरकार वॉट्सऐप, गूगल हैंगआउट और एपल आईमैसेज इस्तेमाल करने के तरीके में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में दिख रही थी।

केंद्र सरकार एक ऐसी नीति बनाने पर विचार कर रही थी, जिसके तहत यूजर और कंपनियों को सभी मैसेज 90 दिन तक स्टोर करके रखना होगा और सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर मैसेज को मुहैया भी कराना होगा। रिसीव मैसेज को आप 90 दिन पहले अगर डिलीट करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी से जुड़ा ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर डाला था। इस ड्राफ्ट के जरिए लोगों से सरकार के मिशन, रणनीति, उद्देश्यों और विनियामक ढांचे पर 16 अक्टूबर तक सुझाव मांगे थे।

क्या है इन्क्रिप्शन

इन्क्रिप्शन वह तकनीक है, जिसके जरिए किसी साधारण डाटा को इस तरह सिक्योर किया जाता है कि कोई गैर आधिकारिक शख्स इसे पढ़ न पाए।